पुणे : देशातील साखरेचे वाढते उत्पादन, केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या वाढीव किमान आधारभूत दरानुसार (एफआरपी) द्यावयाचा ऊसदर, स्थानिक बाजारपेठेत साखरेच्या दरात झालेली घसरण व वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे साखर उद्योग प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे, अशी माहिती माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. 

या वेळी राज्य साखर संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर हे उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, ''सध्याच्या गळीत हंगामात साखरेचा दर दोन हजार 850 रुपयांच्याही खाली आला होता. केंद्र सरकारने शुल्कामध्ये पन्नास टक्‍क्‍यांवरून शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ केली. आठ फेब्रुवारी 2018 रोजी साखर कारखान्यांना साठा मर्यादा आदेश जारी केले. त्यामुळे काही दिवस दरात तात्पुरती वाढ झाली असून, पुन्हा दर कमी होण्यास सुरवात झाली आहे. चालू हंगामात उत्पादित होणारी साखर, मागील वर्षाचा शिल्लक साठा तसेच देशांतर्गत होणारा साखरेचा खप यांचा विचार केल्यास तसेच स्थानिक बाजारपेठेतील साखरेच्या दरात झालेली घसरण, राज्य बॅंकेकडून कमी होणारे साखरेचे मूल्यांकन यांचा विचार केल्यास केंद्र सरकारने कमीत कमी 25 ते 30 लाख टन साखरेचा 'बफर स्टॉक' करणे आवश्‍यक आहे. तसेच चालू वर्षी होणारे उत्पादन व मागील वर्षीची शिल्लक साखर साठे यांचा विचार केल्यास सद्यःस्थितीमध्ये साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 16 जून 2016 रोजी केलेले वीस टक्के साखर निर्यात शुल्क रद्द करावे व 'ओपन जनरल लायसन्स' धोरणांतर्गत साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी.''

कारखानानिहाय निर्यात कोटा ठरवून द्यावा 
चालू गळीत हंगामात देशात 290 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. मागील वर्षाचा शिल्लक साठा 42 लाख मेट्रिक टन आहे. हा साठा व सध्याची उत्पादित अशी एकूण 332 लाख मेट्रिक टन साखर उपलब्ध आहे. त्यामधून देशांतर्गत साखरेचा खप 245 लाख मेट्रिक टन वजा जाता 87 लाख मेट्रिक टन साखर साठा शिल्लक राहणार आहे. तसेच, पुढच्या गळीत हंगामामध्ये मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध असल्याने साखर उत्पादनात वाढ होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कारखानानिहाय निर्यात साखरेचा कोटा ठरवून गतवर्षीप्रमाणे साखर निर्यातीस अनुदान द्यावे. त्यातून स्थानिक बाजारातील साखरेचे दर तीन हजार 250 ते तीन हजार 300 रुपये प्रतिक्विंटल स्थिर राहण्यास मदत होईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.