जुन्नर : घोड प्रकल्प जुन्नर वन विभाग जुन्नर मधील 70 वनरक्षक आणि 30 वनपालांनी राज्य शासनाच्या अन्यायकारक वेतनश्रेणीच्या धोरणाविरोधात सोमवारी ११ डिसेंबरला पुकारलेल्या एक दिवासाच्या सामुहिक संपात तसेच जिल्हा स्तरावरील धरणे आंदोलनात सहभाग घेतला होता अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष चेतन नलावडे यांनी दिली. ते म्हणाले, वनरक्षकपद तलाठी, पोलीस हवालदार, तर वनपाल पद पोलीस उपनिरीक्षक, नायब तहसीलदार हे समकक्ष पदाप्रमाणे आहेत. मात्र, पाचवा वेतन आयोग लागू करताना वनरक्षक, वनपाल या पदांना मागे ठेवल्याच्या विरोधात गेल्या वर्षी ११ दिवसांचा संप पुकारण्यात आला होता. त्यावेळी वनकर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अपर प्रधान वन संरक्षक डॉ. मुंडे यांनी पुढाकार घेत वेतनश्रेणीचा प्रश्न सोडविला जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र वर्षभराचा कालावधी झाला तरी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली नाही. 

परिणामी शासन धोरणाचा निषेध म्हणून वनविभाग, वन्यजीव आणि सामाजिक वनीकरण विभागाचे वनरक्षक, वनपाल यांनी एक दिवसीय संप पुकारला होता. वनरक्षक व वनपालांची पदे ब्रिटीशकालीन काळापासून आहेत. मात्र, पद वाढ संदर्भात वरिष्ठ अधिकारी केवळ समिती गठित केल्याचा फार्स करीत असल्याची वनरक्षक, वनपाल संघटनांची तक्रार आहे. वनविभागात जंगल आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी वनरक्षक, वनपालांना २४ तास कर्तव्यावर तैनात राहावे लागते. परंतु वनरक्षकांचे पद हे वर्ग ३ चे असताना त्यांना वेतनश्रेणी वर्ग ४ ची दिली जाते. जीवाची हमी आणि विम्याचे सुरक्षा कवच नसताना वनरक्षक कोट्यावधींच्या जंगल संपत्तीचे संरक्षण करत असतात मात्र त्यांच्या वेतनाच्या प्रश्नांची सोडवणूक होत नसल्याची कर्मचाऱ्याची खंत आहे.