बावीस गावांना नियमित
पाणीपुरवठा होतो का?
मेळघाट पाण्याचा प्रश्न ; दाव्याची पाहणी करण्याचे याचिकाकर्त्यांना आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर कुपोषणग्रस्त मेळघाटमधील २२ गावांना टँकरद्वारे नियमितपणे पिण्याचे पाणी पुरवल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे. सरकारचा हा दावा पडताळून पाहण्याचे आणि त्याबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याचिकाकर्त्यांना दिले. 
राज्य सरकारने सुनावणीदरम्यान, एक तक्ता सादर केला. त्यात पाणीटंचाईला सामोरे जाणाऱ्या २२ गावांना नियमित पिण्याच्या पाण्याचे दोन टँकर पाठवल्याचे नमूद केले होते. या दाव्याला दुजोरा म्हणून एका ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे पत्रही सरकारने न्यायालयात सादर केले. तसेच, टँकरद्वारे होणाऱ्या पुरवठ्यातून प्रति व्यक्ती दररोज सुमारे २० लिटर पाणी उपलब्ध करून दिले जात असल्याचा दावाही केला;  मात्र धारणीसह काही गावांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसून पुरवठा होणाऱ्या पाण्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी केला. इतर अनेक गावांनाही पाणी मिळत नाही. अनेक आदिवासी गावे पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून असल्याचे स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकील पौर्णिमा उपाध्याय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्याची दखल न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने घेतली.