मध्य रेल्वेने फुकट्या प्रवाशांकडून वसूल केले २२७ कोटी

३८ लाख प्रकरणांमधून २२७ कोटी; सोलापूर विभागात दहा कोटींची दंड वसुली

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १२ : मध्य रेल्वेने २०२५-२६ (एप्रिल-२०२५ ते फेब्रुवारी-२०२६) या आर्थिक वर्षात अनधिकृत आणि विनातिकीट प्रवाशांकडून २२७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. सोलापूर विभागाने २.३० लाख प्रकरणातून १०.५३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
मध्य रेल्वेच्या विशेष तिकीट तपासणी पथकांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (एप्रिल-२०२५ ते फेब्रुवारी-२०२६) मध्ये विनातिकीट किंवा अवैध प्रवास करणाऱ्या ३७.९९ लाख प्रवाशांना पकडले, तर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत ३४.६० लाख प्रवाशांना पकडले. यावर्षी हे प्रमाण जवळपास १० टक्क्यांनी वाढले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५–२६ (एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६) या कालावधीत रुपये २२७.०३ कोटी इतकी विक्रमी दंड वसुली करण्यात आली. मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत १८५.६२ कोटी रुपये दंड रक्कम वसूल करण्यात आली होती. या दंडाच्या रकमेत २२ टक्के पेक्षा अधिक वाढ झाली आहे.
फेब्रुवारी २०२६ महिन्यात मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकांनी विनातिकीट, अयोग्य किंवा अवैध प्रवास करणारे ३.६५ लाख प्रवाशांना पकडले. त्याच्या तुलनेत फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ३.३२ लाख प्रवासी पकडले गेले होते, म्हणजेच यावर्षी सुमारे १० टक्के वाढ यामध्ये नोंदवली गेली आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नियमभंग करणाऱ्या प्रवाशांकडून २३.२७ कोटी रुपये इतकी दंडरक्कम वसूल करण्यात आली, तर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ही रक्कम १८ कोटी रुपये होती. यामध्ये यावर्षी सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

विभागनिहाय दंड वसुली
विभाग प्रकरणे (लाखात) दंड वसुली (कोटीत)
मुंबई विभाग - १६.१६ ७१.३२
भुसावळ विभाग - ८.९४ ७५.२९
पुणे विभाग - ४.३१ २७.१४
नागपूर विभाग - ४ .०० २४.९३
सोलापूर विभाग - २.३० १०.५३
मुख्यालय - २.२८ १७.८२
एकूण ३८ २२७
................
तपासणीचे प्रकार
मध्य रेल्वे अनधिकृत प्रवास रोखण्यासाठी बहुआयामी धोरणाचा अवलंब करते. यामध्ये स्टेशन तपासणी, अँबुश तपासणी, फोर्ट्रेस तपासणी, सखोल तपासणी आणि मेगा तिकीट तपासणी मोहीम यांचा समावेश आहे. ही कारवाई सर्व विभागांतील मेल/एक्स्प्रेस गाड्या, प्रवासी गाड्या आणि विशेष गाड्या यामध्ये तसेच मुंबई व पुणे विभागातील उपनगरी गाड्यांमध्ये नियमितपणे करण्यात येते.
..................
मध्य रेल्वेचे प्रवाशांना आवाहन
बनावट तिकीट तयार करण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे फसवे मार्ग वापरू नयेत आणि अशा तिकिटांवर प्रवास करू नये. हा गुन्हा भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दंड आणि कमाल ७ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा दोन्ही होऊ शकते.