पुणे : अर्थशास्त्रात २००२ मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यावर एक युवक खासगी शिकवण्या घेतो. पुढे महाविद्यालयांवर विनाअनुदानित तत्त्वावर शिकवायलाही लागतो. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या खाणदानातील पहिल्या पिढीचा हा प्रतिनिधी २०१० मध्ये प्राध्यापकांसाठीची राष्ट्रीय पात्रता परिक्षाही (नेट) पास होतो. आज ना उद्या कायमस्वरूपी प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती होईल, या आशेत तो चार-आठ हजारांवर शिकवतच राहतो. तब्बल दशकभरानंतर २०२० च्या लॉकडाउनमध्ये मिळणारा हा तुटपुंजा पगारही बंद होतो आणि आयुष्यातील दोन दशक केलेल्या ‘वेठबिगारी’चा अनुभव घेऊन तो गावाकडे परततो.

लातूर जिल्ह्यातील एका छोट्याशा खेडेगावातून आलेल्या राजेश पाटील (नाव बदललेले) या पात्रताधारक शिक्षकाचा अनुभव केवळ त्यांच्याच पुरता मर्यादित नाही. राज्यात विनाअनुदानित आणि बिनपगारी तत्त्वावर शिकवणाऱ्या ६० टक्क्यांहून अधिक प्राध्यापकांची हीच अवस्था आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नावाजलेल्या शिक्षण संस्थेत शिकविणारे राहुल जगताप (नाव बदललेले) म्हणतात, ‘‘मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या शिक्षकांना आज ना उद्या काहीतरी होईल, अशी आशा असते. त्यामुळे पुढे येऊन बोलण्यास ते धजत नाही. ग्रामिण भागात तर चार हजार रुपये महिन्याचे मानधन ठरविलेले असते. कित्येकवेळा ते मिळतही नाही. पण आपण ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करत आहोत, या भावनेने आम्ही शिकविणे पुढे चालू ठेवतो.’’ रोजची कामे करणाऱ्या घरगड्यापेक्षाही कमी पगार विनाअनुदानित प्राध्यापकांना मिळतो. लॉकडाउनमुळे तर अनेकांना शिकवण सोडून गावाकडे शेती किंवा व्यवसाय करण्याची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले.

अशी आहे परिस्थिती

• ग्रामिण भागात ४ हजारांपासून ते शहरी भागात १५ हजारापर्यंत मानधन ठरते

• अनेकांना कित्येक महिने हे पैसेही मिळत नाही

• लॉकडाउन सुरू होताच पगार बंद

• राष्ट्रीय सेवा योजना किंवा बाह्य शिक्षण विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देतात

• अनुदानित शिक्षकांपेक्षा जास्त तासिका घ्याव्या लागतात

• काही ठिकाणी अनुदानित पोस्ट निघाल्यावर घेऊ म्हणून मोफत काम करून घेतात

प्राध्यापकांवर होणारा परिणाम

• आर्थिक आणि मानसिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते

• कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाबरोबरच त्यांच्या रोषालाही बळी पडतात

• लॉकडाउनमुळे अनेक प्राध्यापकांना वेगळा व्यवसाय करण्याची वेळ

• भविष्य परावलंबी असल्यामुळे संसार उघड्यावर

''शासनाच्या धोरणाप्रमाणे विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यातील एखादी संस्था अपवादाने सोडल्यास कोणतीही संस्था पूर्ण तर सोडाच त्याच्या निम्मेही वेतन देत नाही. सीएचबीच्या नियमाप्रमाणे देण्यात येणारे मानधनही महाविद्यालयांत पूर्णपणे प्राध्यापकांना दिले जात नाही. यावर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असणारे विद्यापीठांचे प्रशासन आणि संबंधित उच्च शिक्षण सहसंचालक विभाग याकडे सोईस्कर आणि ‘अर्थपूर्ण’ डोळेझाक करतात.''

- डॉ. अजय दरेकर, अध्यक्ष, भारती इलिजिबल स्टुडंट टीचर्स असोसिएशन (बेस्टा)