मुंबई - लवासा सिटी कॉर्पोरेशनच्या प्रकल्पामध्ये पर्यावरणाची हानी करून अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत का, याची चौकशी तीन महिन्यांच्या आत पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) केली जाणार आहे. अहवालानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दिले. याप्रकरणी आमदार भीमराव तापकीर यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता.

कदम म्हणाले, 'मुळशी तालुक्‍यातील लवासा सिटी कॉर्पोरेशनला 2008 मध्ये राज्य सरकारकडून विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर बांधकाम नियमावलीनुसार पर्यावरणाचे निकष पूर्ण करून बांधकामे करण्यात आली. त्यात एकही बांधकाम अनधिकृत नसल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान, मे महिन्यामध्ये लवासाचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करून सरकारने "विशेष नियोजन प्राधिकरण'चे सर्वाधिकार "पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण'ला (पीएमआरडीए) दिले आहेत. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी पीएमआरडीएकडून आवश्‍यक सर्व फायली, कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत.'' यावर आमदार बाबूराव पाचर्णे यांनी हरकत घेत, लोकलेखा समितीच्या अहवालात लवासामध्ये पर्यावरणाची हानी करून अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे नमूद केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर येत्या तीन महिन्यांच्या आत "पीएमआरडीए'कडून चौकशी केली जाईल. पाहणीत त्रुटी आढळल्यास दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले.

"हॉनर लॅब कंपनीवर गुन्हा दाखल'
'दौंड तालुक्‍यातील कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीत होणाऱ्या वायू आणि जलप्रदूषणाबाबत कृषी अधिकाऱ्यांचा अहवाल मिळाला आहे. रासायनिक प्रकल्पांच्या सामाईक सांडपाणी यंत्रणेतील दोषामुळे प्रदूषण होत आहे. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून हॉनर लॅब कंपनीवर गुन्हा दाखल केला आहे'', असे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी स्पष्ट केले. याबाबत आमदार राहुल कुल, संग्राम थोपटे आणि शरद सोनावणे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता.