पुणे - स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील योजना, अंमलबजावणी, त्यावरचा खर्च, परिणामकारकतेची वस्तुस्थिती सर्वसाधारण सभेपासून दडविण्यात येत असल्याची तक्रार सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी केली; तर ‘स्मार्ट सिटी’तील अधिकाऱ्यांना पगार कशाचा देता? अशी विचारणाही सदस्यांनी केली. दरम्यान, स्मार्ट सिटीतील योजनांची माहिती सर्वसाधारण सभेत देण्याची काळजी घेऊ, असे महापालिका प्रशासनाने सांगितले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या प्रकल्पाच्या खर्चात महापालिकेचाही हिस्सा आहे. त्यामुळे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हल्पमेंट कॉर्पोरेशनच्या (पीएसडीसीएल) निर्णयांसह अंमलबजावणीची माहिती सदस्यांना व्हावी, यासाठी सर्वसाधारण सभेत खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्याबाबतचा विषय पुढे ढकलण्यात आला. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांनी स्मार्ट सटीतील नेमलेल्या सचिवांसह अन्य काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पगाराचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा स्मार्ट सटीत नेमके काय केले जात आहे, हे सदस्यांना कळत नसल्याची तक्रार अन्य सदस्यांनी केली. त्यावर संचालक मंडळाच्या सहमतीनेच योजना राबविण्यात येतात. मात्र, तेथील निर्णयांची माहिती सर्वसाधारण सभेला देण्याची काळजी घेतली जाईल, असे ‘पीएसडीसीएल’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रूबल अगरबाल यांनी सांगितले.