पुणे -  सीमाभिंती कोसळून अनेक निष्पाप मजुरांचे बळी पडत असतानाच महापालिकेची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मात्र बाबूगिरीच्या ‘आपत्ती’त अडकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या यंत्रणेतील ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’चे (क्‍यूआरटी) ७० कर्मचारी आणि त्यांच्या दिमतीच्या सहा वाहनांचा (देवदूत) शोध महापालिकेलाही मंगळवारी लागला नाही. या टीममध्ये ७० प्रशिक्षित कर्मचारी असल्याचा दावा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा आहे, तर केवळ २८ जण असल्याचे अग्निशमन दलाने स्पष्ट केले. 

दरम्यान, आंबेगाव दुर्घटनेवेळी एक वाहन आणि चार कर्मचारी होते, अशी माहिती या दलाच्या प्रमुखांनी दिली. या टीमवर महिन्याला साधारणतः एक कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याची माहिती आहे. मात्र, हा विभागच काम करीत नसेल, तर महापालिका एवढा भुर्दंड का सोसते आहे, हा प्रश्‍न आहे.

शुक्रवारी मध्यरात्री कोंढव्यातील अल्कॉन स्टायलस इमारतीची सीमाभिंत कोसळून १५ आणि सोमवारी आंबेगावातील घटनेत सहा जणांना  जीव गमवावा लागला. अशा घटनांवेळी महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची यंत्रणा कुठे आहे? आपत्तीच्या काळात ती कशी राबविली जाते? याचा अंदाज घेतला. कोंढवा आणि आंबेगावातील घटनेदरम्यान ‘क्‍यूआरटी’चे किती कर्मचारी आणि वाहने बचावकार्यात होती, हेही या खात्याचे प्रमुख गणेश सोनुणे यांना सांगता आले नाही. या ठिकाणी एक वाहन आणि चार कर्मचारी होते, असा खुलासा दलाचे प्रमुख प्रशांत रणपिसे यांनी केला. त्यामुळे आपत्तीच्या काळातही या दोन प्रमुख खात्यांच्या अधिकाऱ्यांत समन्वय नसल्याचेही उघड झाले.

शहरात नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती ओढविल्यास दुर्घटनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी महापालिकेने खास आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सुरू केला. विशेषतः रस्ते अपघात, इमारत, भिंत कोसळणे, आग आदी घटनांमधील लोकांचा शोध आणि बचाव करण्याचा या खात्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी महापालिकेने एका खासगी संस्थेकडून ठेकेदारी पद्धतीने कर्मचारी आणि वाहने भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत. ही टीम अग्निशमन दलाच्या अखत्यारीत काम करते. त्यानुसार या दलाचे केंद्र असलेल्या ठिकाणी ही वाहने असतात. मात्र, ही टीम नेमकी कुठे आणि कधी काय कामे करते? नेमके कर्मचारी किती आहेत? हे ना आपत्ती विभाग ना अग्निशमन दलाच्या प्रमुखांना ठाऊक होते. 

दरम्यान, सोनुणे हे आपत्ती व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ असल्याने जिल्हा प्रशासनातून त्यांना महापालिकेकडे घेण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे याच विभागाची जबाबदारी अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालय आणि वृक्ष प्राधिकरणाचा कारभार त्यांच्याकडे सोपविला आहे.

मदतीवर प्रश्‍नचिन्ह 
शहरात एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर तिची माहितीही या यंत्रणेपर्यंत वेळेत पोचत नसल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. आंबेगावातील घटना  घडल्यानंतर अर्ध्या तासानेही आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रमुखांना नेमके ठिकाण सांगता आले नाही. तेव्हा हा विभाग दुर्घटनाग्रस्तांना काय मदत करणार का, असाच प्रश्‍न या व्यवस्थापनाचा कारभार जाणून घेतल्यानंतर उभा राहतो. पावसाळ्याआधी दूरध्वनी क्रमांकांची यादी छापण्यापलीकडे या यंत्रणेने आणि त्याची जबाबदारी असलेल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी काहीच केलेले नाही, हे या वेळी उघड झाले.

आपत्ती व्यवस्थापनाचा खर्च 
२०१८-१९
१० कोटी 
२०१९-२० 
१७ कोटी (यातील निम्मा निधी संपला)