पिंपरी - विधानसभा निवडणूक कामकाजासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वर्ग केल्याने गेल्या पंधरा दिवसांपासून महापालिकेत शुकशुकाट आहे. नगरसेवकांसह पदाधिकारीही आपापल्या पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचारात गर्क असल्याने त्यांचीही दालने ओस पडली आहेत.

महापालिका क्षेत्रात पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विधानसभा मतदारसंघ आहेत. ३२ प्रभाग आणि आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसह विभागीय करसंकलन कार्यालयांच्या माध्यमातून महापालिकेचा कारभार चालतो. निवडून आलेले १२८ आणि स्वीकृत पाच असे १३२ सदस्यांसह क्षेत्रीय कार्यालय समित्यांवर स्वीकृत सदस्य निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असतात. शिवाय, कामकाज सुरळीत व्हावे व विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थायी, विधी, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण, क्रीडा-साहित्य-सांस्कृतिक अशा समित्या आहेत. त्यांवर नगरसेवकांमधूनच पक्षीय बलाबलनुसार सदस्यांची निवड केली जाते. त्यामुळे महापौर, पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेत्यांसह समिती अध्यक्षांच्या दालनात नेहमीच वर्दळ असते. शिवाय आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांसह अन्य अधिकारी, अभियंत्यांच्या कार्यालयांमध्येही कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांचा नेहमी राबता असतो.

मात्र, निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आणि पदाधिकाऱ्यांनी वाहने महापालिका प्रशासनाकडे जमा केली. त्यानंतर उमेदवारी अर्ज भरणे, बैठकांसाठी त्यांना जावे लागत असल्याने व शहर विकासासंदर्भात कोणतेही निर्णय घेऊ शकत नसल्याने पदाधिकाऱ्यांचे महापालिकेत येणे कमी झाले.

शिवाय महापालिकेच्या विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचीही निवडणूक विभागाच्या कामकाजासाठी नियुक्ती झाली. पिंपरी, चिंचवड व भोसरी मतदारसंघासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक कक्षांमध्ये ते रुजू झाले. त्या दिवसापासून त्यांना बायोमेट्रिक हजेरीपासून सवलत देण्यात आली असल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे महापालिका कार्यालय असो वा अधिकारी, कर्मचारी नियुक्तीचे विभागीय ठिकाण तिथे जावून बायोमट्रिक हजेरी लावण्याची त्यांना आवश्‍यकता नाही.

केवळ अत्यावश्‍यक अग्निशामक दल, सुरक्षा, वैद्यकीय व आरोग्य विभागातील कर्मचारी निवडणूक विभागासाठी नियुक्त केलेले नाहीत. अद्यापही गरजेनुसार कर्मचारी निवडणूक विभागाकडे वर्ग करण्याचे काम सुरू असल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

सोमवारी सार्वजनिक सुटी
विधानसभा निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. २१) मतदान होणार आहे. त्या दिवशी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे. मात्र निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी व अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचारी वगळून सुटी दिली जाणार आहे. अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी काही वेळेची सवलत देण्यात यावी, असा आदेश आयुक्तांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना दिला आहे.