पुणे - महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या चुकीच्या कामकाजामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना बढती मिळून पगार वाढण्याऐवजी कमी होण्याची वेळ आली आहे. दोनशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा पगार कमी झाला आहे. या कारभारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महापालिकेने २००८ मध्ये सेवा नियमावली तयार केली. ती मंजुरीसाठी पाठविल्यावर राज्य सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यात परस्पर बदल केले. महापालिका कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पे बॅंड आणि ग्रेड पेची तरतूददेखील या नियमावलीतून काढून टाकली. राज्य सरकारने नियमावलीत परस्पर बदल केल्याच्या विरोधात सर्व कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान महापालिका आयुक्तांनी झालेली चूक कबूल करीत, तीच नियमावली कायम ठेवण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पगार कमी करण्याच्या तरतुदीला (ग्रेड पे) स्थगिती दिली. सेवा नियमावलीत झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठीचा ठराव ऑक्‍टोबर २०१७ च्या सर्वसाधारण सभेपुढे आला असताना, सामान्य प्रशासन विभागाने पुन्हा तीच चूक करीत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पे बॅंड आणि ग्रेड पे देणे कसे चुकीचे आहे, हा प्रस्ताव पाठविला आहे.

कर्मचारी रस्त्यावर उतरतील
पुणे महापालिका ही एकमेव अशी महापालिका आहे, की तेथे बढती मिळाल्यानंतर पगार कमी होतो. त्यात सुधारणा झाली नाही, तर कर्मचारी रस्त्यावर उतरतील, असे कामगार युनियनचे अध्यक्ष उदय भट, पीएमसी एम्प्लॉइज युनियनचे अध्यक्ष बापू पवार यांनी सांगितले.

असा झाला पगार कमी
गेल्या महिन्यात महापालिकेतील उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात आली. बढती देण्यापूर्वी त्यांचा ग्रेड पे ८ हजार १०० रुपये होता. बढती मिळाल्यानंतर त्यांचा ग्रेड पे ८ हजार ९०० रुपये होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ग्रेड पेमध्ये कपात होऊन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तो ६ हजार ६०० रुपये झाला आहे.