PNE26W29716 : नवीपेठ येथील शिक्षण मंडळाची इमारत
--------
महापालिका शाळेत २० वर्षांत २० हजार विद्यार्थी घटले
शाळांच्या ऱ्हासाला जबाबदार कोण, प्रशासन, पदाधिकारी की शिक्षण मंडळ?

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २४ : एकेकाळी सर्वसामान्यांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचा भक्कम आधार मानल्या जाणाऱ्या महापालिकेच्या शाळांची अवस्था आज चिंताजनक बनली आहे. १९९६ मध्ये मनपाच्या शाळांमध्ये सुमारे २८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. २००६ पर्यंतही ही संख्या २० हजारांच्या घरात होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांत ही संख्या घसरत घसरत अवघ्या पाच हजारांच्या खाली आली आहे. या शाळांमधील २० वर्षांत सुमारे २० हजार विद्यार्थी कमी झाले आहेत. ही केवळ विद्यार्थिसंख्येतील घसरण नसून महापालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या अपयशाची आणि प्रशासन तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षाची साक्ष देणारी वस्तुस्थिती आहे.
मनपाच्या शिक्षण विभागाचा वार्षिक खर्च साधारण ३० ते ४० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. उपलब्ध विद्यार्थीसंख्या लक्षात घेतल्यास एका विद्यार्थ्यामागे दरवर्षी सुमारे ६० ते ६५ हजार रुपये खर्च होत असल्याचे चित्र आहे. एवढा खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, शिक्षणाचा दर्जा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यामध्ये अपेक्षित सुधारणा दिसून येत नाही. उलट पालकांचा महापालिका शाळांवरील विश्वास सातत्याने कमी होत गेल्याने विद्यार्थी खासगी शाळांकडे वळले. एकीकडे खासगी शाळा फोफावल्या, तर दुसरीकडे महापालिका शाळा कोमेजल्या आहेत.
विशेष म्हणजे विद्यार्थीसंख्या मोठ्या प्रमाणात घटत असताना शिक्षण विभागात धोरणात्मक सुधारणा, आधुनिक सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि पालकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न प्रशासन व लोकप्रतिनिधींकडून झाले नाहीत. अनेक राजकीय नेत्यांनी खासगी शिक्षण संस्थांचे जाळे उभे केले. महापालिका शाळांचा दर्जा उंचावण्याऐवजी खासगी शिक्षण संस्थांना पोषक वातावरण निर्माण झाले. परिणामी, गेल्या दोन दशकांत विद्यार्थीसंख्या तब्बल २० हजारांनी घटली.
----------------------------
ही आहेत कारणे
- शाळांच्या गुणवत्तेपेक्षा भूखंडांच्या राजकारणाला प्राधान्य दिल्याने शिक्षणाचा पाया कमकुवत झाला.
- महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचा अधिक रस जागा, भूखंड आणि इमारतींच्या राजकारणात राहिला. विद्यार्थी टिकवण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक गुंतवणूक आणि नियोजनाकडे दुर्लक्ष झाले.
- गुणवत्तेपेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व दिल्याने शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता कमी झाली. त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसला.
- महापालिकेच्या शाळांची आजची अवस्था एका दिवसात निर्माण झालेली नाही. गेल्या १५ ते २० वर्षांत प्रशासन, शिक्षण विभाग आणि सत्तेत आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था कमकुवत झाली आहे.
------------
कोट
आज प्रश्न केवळ पाच हजार विद्यार्थ्यांचा नाही, तर सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवरील लोकांच्या विश्वासाचा आहे. यंदा पटसंख्या १७ टक्क्यांनी वाढविण्याबरोबरच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षकांना नियोजनबद्ध आराखडा दिला आहे. तब्बल १० कलमी उपक्रम राबवून येत्या वर्षभरात महापालिका शिक्षण विभागात आमूलाग्र बदल घडवून नागरिकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मी पदभार स्वीकारून काही महिने झाले आहेत. पुढील काळात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे बदललेले रूप नागरिकांना पाहायला मिळेल.
- मल्हारी माने, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
-------------
आकडे बोलतात
वर्ष पटसंख्या
१९९६ २८ हजार
२००६ २० हजार
२०१६ ७ हजार
२०२६ ४ हजार ९५३
----------------------------------
शिक्षकांची पटसंख्या ७५० वरून २५० वर
महापालिकेतील विद्यार्थिसंख्येनुसार शिक्षकांची सुमारे ७५० पदे निश्चित करण्यात आली होती. ही पटसंख्या २०१० पर्यंत कायम होती. मात्र, विद्यार्थीसंख्या सातत्याने घटत गेल्याने शिक्षकांची पदसंख्याही तिपटीने कमी होऊन आज सुमारे २५० इतकी राहिली आहे.