पुणे : राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणन परिषदेमार्फत ‘नॅक’ मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या राज्यातील महाविद्यालयांना संबंधित विद्यापीठ संलग्नता काढण्यासंदर्भातील नोटीस बजावेल. तीन दिवसांत नोटिसा पाठवाव्यात, असा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कुलगुरूंना दिला.

पाटील यांच्या उपस्थितीत कुलगुरूंची बैठक मुंबईत झाली. पाटील यांनी कुलगुरूंची झाडाझडती घेतली. विभागाच्या संचालकांसह अन्य अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले की, ‘‘आवश्यक कार्यवाही न केलेल्या महाविद्यालयांना नोटीस पाठवावी असा स्पष्ट आदेश मंत्र्यांनी बैठकीत दिला.’’

शहरी भागातील नामांकित, तसेच ग्रामीण भागातील कमी विद्यार्थी आणि तुलनेने कमी उत्पन्न असलेल्या अशा दोन्ही संस्थांना ‘नॅक’ मूल्यांकनासाठी समान शुल्क द्यावे लागते. परंतु महाविद्यालयांची रचना, विद्यार्थ्यांची संख्या पाहून शुल्क आकारावे, शुल्कात सुटसुटीतपणा यावा म्हणून केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे.

जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय माहेश्वरी यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद आहे. ही समिती सरकारला शिफारशी सादर करेल, अशी माहिती डॉ. देवळाणकर यांनी दिली.

आर्थिक मदतीबाबत समिती

शुल्क देऊ न शकणाऱ्या तसेच शुल्क परवडत नसल्याने मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांना काही अर्थसाहाय्य देता येईल का यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.

देशभरात ‘नॅक’ मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या संख्येत वाढ व्हावी म्हणून केंद्र सरकारला काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी सूचविण्यात येतील. अधिकाधिक महाविद्यालयांनी ‘नॅक’ मूल्यांकन करावे म्हणून इतर राज्यांसमोर ‘आदर्श’ निर्माण करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने डॉ. माहेश्वरी आणि डॉ. बच्छाव यांच्या समित्यांचे काम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक