पुणे : राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या कार्यगट स्थापन केला आहे. यात सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे. हा कार्यगट स्थापन केल्यामुळे राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून मागे पडलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात नेमलेल्या कार्यबल गटाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार राज्यात या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यगट स्थापन केला आहे. राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात स्वायतत्ता आणि उत्कृष्टता सक्षम करणे, शाळांपासून कौशल्य विकास तसेच उच्च व तांत्रिक शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा कार्यगट स्थापन केला आहे. राज्य स्तरावरील सर्व शिक्षण संस्था आणि विभागांना, पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत यशस्वी होण्यासाठी धोरणामधील दृष्टीकोनानुसार गुंतवणूक आणि संसाधने यांचा मेळ घालण्यासाठी तसेच धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी  यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी या कार्यगटाची स्थापना केली आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अध्यादेश काढला आहे.

या कार्यगटाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व्यवसाय मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि कृषी मंत्री आहेत. तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव आहेत. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम सनियंत्रणासाठी म्हणून हा कार्यगट काम करणार आहे.

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना झालेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार विविध विषयांवर स्थापन केलेल्या समित्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व धोरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या नवनवीन बदलांबाबत चर्चा, विषय समित्यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार विभागामार्फत केलेल्या किंवा करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणात करावयाचे बदल याविषयी धोरणात्मक चर्चा करणे, अशी या कार्यगटाची कार्यकक्षा असणार आहे.