पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण करण्याऐवजी त्याचा समावेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत करावा, अशी मागणी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे बुधवारी केली. पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरणाच्या विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तीव्र आंदोलन करील, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. 

पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरणाचा घाट का घातला जात आहे, अशी विचारणा करून साने म्हणाले, ""पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाकडे हजारो कोटी रुपयांच्या ठेवी व जमिनी आहेत. त्यासाठीच विलीनीकरण केले जात आहे. खरे तर प्राधिकरण हा शहराचा अविभाज्य भाग आहे. त्याहीपेक्षा ही शहराची वेगळी ओळख आहे. महापालिकेनेच या भागाला रस्ते, वीज, पाणी व आरोग्याच्या सुविधा पुरविल्या. पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण झाल्यास या भागातील विकासावर परिणाम होईल. त्यामुळे महापालिकेमध्ये विलीनीकरण करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.'' 

प्राधिकरणाच्या स्थापनेबाबत माहिती देताना साने म्हणाले, ""नवनगर उभारणीसाठी संपादित जमिनीचा नियोजनबद्ध व सर्वांगीण विकास करण्यासाठी व विकसित भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना 14 मार्च 1972 रोजी झाली. त्यावेळी रावेत, पुनावळे, वाल्हेकरवाडी, आकुर्डी, चिखली, निगडी, चिंचवड, काळेवाडी येथील भूमिपुत्रांच्या जमिनी संपादित केल्या. मात्र, नियमानुसार त्यांना 1972 पासून अजून साडेबारा टक्के जमिनीचा परतावा मिळालेला नाही. तर काही शेतकऱ्यांचे पैसेही अजून मिळालेले नाहीत. त्यामुळे विलीनीकरण झाल्यास या भूमिपुत्रांना जमिनीचा साडेबारा टक्के परतावा मिळणार नाही. त्यांच्यावर अन्याय होईल. विलीनीकरणाचा निर्णय झाल्यास, त्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू.'' 

माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनीही या विलीनीकरणास विरोध केला आहे. ते म्हणाले, ""पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाकडे पाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. बाजारभावाने 10 हजार कोटी रुपये होतील, एवढी जमीन शिल्लक आहे. ती सर्व मालमत्ता पीएमआरडीएची होईल. ज्यांच्या जमिनी घेतल्या, त्यांना मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाचे विलीनीकरण महापालिकेत करणे योग्य ठरेल. या बाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.''