NCPs campaign for the donation of beneficiaries of Ambegoan
NCPs campaign for the donation of beneficiaries of Ambegoan 
पुणे

आंबेगावातील लाभार्थींच्या अनुदानासाठी राष्ट्रवादी काढणार मोर्चा 

सुदाम बिडकर

पारगाव (पुणे) - आंबेगाव तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजना यामध्ये समावेश असलेल्या लाभार्थींना गेली चार महिन्यापासून दर महा मिळणारे अनुदान मिळाले नाही. या अनुदानांचे त्वरित वाटप करावे अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने लाभार्थींना घेऊन तहसिल कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा आंबेगाव तालुका खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष अनिल वाळुंज यांनी दिला आहे.

संजय गांधी निराधार योजणा व श्रावणबाळ योजना यामध्ये समावेश असलेल्या लाभार्थींना दरमहा 600 रुपये अनुदान मिळते लाभार्थी 100 टक्के अपंग असेल तर 900 रुपये मिळतात. परंतु गेल्या चार महीन्यापासून काही लाभार्थींना हे अनुदान मिळालेले नाही. तहसिलदार कार्यालयात वारंवार हेलपाटे घालुनही अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. यासंदर्भात दोन्ही डोळ्यांनी अंध असलेले पोंदेवाडी येथील नारायण कोंडीबा पोखरकर यांना संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गंत दरमहा 900 रुपये मिळत होते. परंतु चार महिन्यापासून ते मिळालेले नाही. अंध असल्यामुळे त्यांना तहसिलदार कार्यालयात जाता येत नाही. अनुदानासाठी ते दररोज ग्रामपंचायतीत चौकशीसाठी हेलपाटे मारत आहे. 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT