पुणे

एक दिवसीय चर्चासत्र

CD

कामगार कायद्यांबाबत मलकापुरात चर्चासत्र

मलकापूर, ता. २९ : कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या अग्रणी कॉलेजअंतर्गत येथील भारती विद्यापीठाच्या यशवंतराव चव्हाण विधी महाविद्यालयात ‘नवीन कामगार कायदे- एक दृष्टिक्षेप’ या विषयावर एक दिवसीय चर्चासत्र झाले. कोल्हापूर येथील औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. ए. माळुंजकर यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी नवीन कामगार कायद्यांची जुने व नवीन कायदे यांची तुलनात्मक माहिती दिली. कामगार न्यायालयात वकिली व्यवसाय करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या संधीबाबतही माहिती दिली.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते महाविद्यालयातील मूट कोर्ट क्लबचे उद्‌घाटन झाले. यावेळी सहाय्यक प्रा. सी. एस. सावंत यांनी क्लबची माहिती दिली. प्रभारी प्राचार्य डॉ. सतीश माने यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. एस. एस. साठे यांनी पाहुण्यांची ओळख करून दिली. समन्वयक म्हणून प्रा. एन. ए. पानसरे यांनी जबाबदारी सांभाळली. प्रा. तेजस्विनी साबळे यांनी आभार मानले.


B01212
मलकापूर : विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना न्यायाधीश एन. ए. माळुंजकर. त्या वेळी मान्यवर.
................................................................

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

‘या’ शेतकऱ्यांना नाही कर्जमाफीचा लाभ! ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वीचे थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच दोन लाखांची पीक कर्जमाफी, वाचा...

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७ जाहीर! राज्यात काय स्वस्त झालं, कोणत्या गोष्टी महागल्या? संपूर्ण यादी जाणून घ्या...

Iran-Israel War: दुबईकडे केवळ १० दिवस पुरेल एवढाच अन्नसाठा; फळही नाहीत अन् भाज्यांचाही तुटवडा

Pune News: ''पुण्यातील बाजारपेठ शहराबाहेर स्थलांतरित...'', केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं मोठं विधान

Baramati News : बारामती तालुक्याला वरदान ठरणाऱ्या नीरा कऱ्हा उपसा सिंचन योजनेला राज्य शासनाची मान्यता....

SCROLL FOR NEXT