पुणे, ता. १८ : तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल होणाऱ्या जमिनीच्या दावे प्रकरणांत आता राजकीय कार्यकर्त्यांपासून ते खासदारांपर्यंतच्या त्रयस्थ व्यक्तींच्या हस्तक्षेपावर राज्य सरकारने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच, निकालासाठी फाईल बंद केल्यानंतर दोन महिन्यांत अंतिम निकाल देणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक करण्यात आले.

जमिनींच्या दाव्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, पक्षकारांना विनाविलंब न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली. सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक निर्देशानुसार, ही कार्यपद्धती तयार केली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेपाबरोबर महसूल न्यायालयांतील मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. राज्यात जमिनींना आलेले सोन्याचे भाव, सुरू असलेले विविध प्रकल्प यांमुळे जमीनविषयक दाव्यांची संख्या वाढत आहे. जमीनविषयक दावे प्रामुख्याने महसूल अधिकाऱ्यांकडे दाखल होतात. या दाव्यांवर निकाल देताना काही महसूल अधिकाऱ्यांनी केलेले उद्योग शासनाच्या निदर्शनास आले. तसेच, त्याबाबत तक्रारीही मोठ्या प्रमाणावर आल्या आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर जमिनींच्या दाव्यांवर निकाल देण्यासाठीची आदर्श अशी कार्यपद्धती लागू करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती. त्यानुसार, महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर यांनी याबाबतचे आदेश काढले.
दरम्यान, सुनावणी पूर्ण झाल्यावर अधिकारी कोणतेही नवीन कागदपत्र किंवा माहिती स्वीकारणार नाही. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जास्तीत जास्त आठ आठवड्यांच्या आत महसूल अधिकाऱ्यांना ठोस कायदेशीर कारणांसह अंतिम आदेश पारित करावा लागेल. अंतिम निकाल सर्व पक्षांना तत्काळ स्पीड पोस्टने पाठवला जाईल आणि तो डिजिटल स्वाक्षरीने ई-क्युजेकोर्ट या संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे.

स्थगितीसाठी ठोस कारणे बंधनकारक
महसूल कोर्टात जमिनीच्या स्थगितीसाठी आता ठोस कारणे निकालपत्रात स्पष्ट करावी लागतील. एकतर्फी अंतरिम आदेश मर्यादित कालावधीसाठीच असेल आणि त्यात पुढील सुनावणीची तारीख अनिवार्य असेल. तसेच, गैरहजर पक्षकाराला केवळ एकच अतिरिक्त संधी दिली जाईल.

नेत्यांच्या शिफारशींना ‘ब्रेक’
कोणताही राजकीय कार्यकर्ता, आमदार, खासदार किंवा कोणत्याही तृतीय पक्षाकडून आलेला अर्ज किंवा विनंती अर्धन्यायिक प्रक्रियेत स्वीकारली जाणार नाही. जोपर्यंत ती व्यक्ती त्या प्रकरणातील मूळ पक्षकार किंवा अधिकृत हस्तक्षेप अर्जदार नसेल, तोपर्यंत त्यांच्या कोणत्याही शिफारशीची दखल घेतली जाणार नाही, असेही शासनाने म्हटले आहे.