पुणे - आई-वडील गावाकडे आहेत.. शेती करतात.. भावाची गावात टपरी आहे.. गेल्या पाच वर्षांपासून मी "राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत' (एनएचएम) पुणे महापालिकेत अटेंडन्स म्हणून काम करतो.. महिन्याला सहा रुपये पगार मिळतो.. अद्याप लग्न झालेले नाही,, कॉट बेसेसवर राहतो.. आज ना उद्या पगार वाढेल या आशेवर काम करतो आहे.. पुण्यात एवढ्या कमी पगारात जगायचे कसे.... 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हा प्रश्‍न आहे, एनएचएममध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा. कोविड -19 मध्ये दिवसरात्र जिवावर उदारहून काम करणाऱ्या गुणवत्ता कार्यक्रम सहाय्यक, स्टार्फ नर्स, फार्मासिस्ट. एएनएम नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ असा विविध पदांवर काम करणाऱ्या 291 कर्मचाऱ्यांची ही व्यथा आहे. दरमहा सहा ते बारा हजार रुपयांच्या वेतनावर हे कर्मचारी स्वॉब सेंटर, कोविड केअर सेंटर अशा ठिकाणी धोका पत्करून कामे करीत आहेत. त्यांना कोविडच्या काळात तरी किमान वेतन मिळावे, एवढीच माफक अपेक्षा त्यांची आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिकेला सेवा देणाऱ्या या सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार राज्य सरकारकडून केला जातो. मात्र कोविड-19 च्या काळात त्यांना किमान वेतन मिळावे, त्यासाठी येणाऱ्या फरकाची रक्कम महापालिकेने द्यावी, अशी या मागणी या कर्मचाऱ्यांची आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी त्यांची दखल घेत तसा ठराव देखील स्थायी समिती समोर मांडला. समितीने त्यास मान्यता देऊन तीन महिने झाले. मात्र त्यांची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. या संदर्भात महापौरांनी देखील प्रशासनाला पत्र दिले आहे. परंतु प्रशासनाने महापौरांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविली आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह राज्यातील अन्य महापालिकेत या कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य झाली. परंतु महापालिका प्रशासना मात्र त्यांची दखल घेण्यास तयार नाही. सत्ताधारी पक्ष देखील प्रशासनापुढे हतबल असल्यामुळे कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्‍न या कर्मचाऱ्यांपुढे उभा राहिला आहे. 

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

2015 पासून 333 कर्मचारी काम करीत आहेत. 
त्यापैकी 291 किमान वेतनासाठी पात्र कर्मचारी 
एएनएमसाठी 8 हजार 640, तर स्टाफ नर्ससाठी 12 हजार पगार 
फार्मासीस्टसाठी 10 हजार, तर अटेंडन्ससाठी 6 हजार पगार 
सेवा महापालिकेत, वेतन मात्र राज्य सरकारकडून 
किमान वेतनासाठी फरकाची रक्कम महापालिकेने देण्याची मागणी 
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद उपलब्ध 
किमान वेतन देण्यास आयुक्तांचा प्रस्ताव, स्थायी समितीची मान्यता 
महापौरांच्या विनंती पत्राला प्रशासनाकडून केराची टोपली 
एका अधिकाऱ्याच्या हट्टीपणामुळे अद्याप अंमलबजावणी नाही