पुणे - पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात मुंबई येथे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत सोमवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. पुणे शहराला दररोज १३५० एमएलडी पाणीपुरवठा सुरू ठेवावा, अशी आग्रही भूमिका महापौरांसह शहरातील आमदार आणि खासदारांनी घेतली. परंतु, त्यावर येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन त्यांच्या पदरी पडले. त्यामुळे शहराला पुरेसे पाणी मिळणार की त्यामध्ये कपात होणार?, याबाबतचा संभ्रम कायम राहिला आहे.

यंदा पाऊस कमी झाल्याने धरणांमध्ये पाण्याचा पुरेसा साठा झाला नाही. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करावी, शहराला दररोज ११५० एमएलडीने पाणीपुरवठा करावा, असा निर्णय ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत झाला होता. त्यामुळे ऐन दिवाळीमध्ये पुणेकरांना पाणीकपातीला तोंड द्यावे लागले होते. त्याचे तीव्र पडसादही उमटले. अखेर सत्ताधाऱ्यांना जाग आल्यानंतर शहराला १३५० एमएलडी पाणीपुरवठा सुरू ठेवावा, यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालावे लागले. पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कपात होणार नाही, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तरीदेखील जलसंपदा विभागाकडून कपातीचे प्रकार सुरू होते. या पार्श्‍वभूमीवर निर्णय घेण्यासाठी आज महाजन यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्‍ता टिळक, खासदार अनिल शिरोळे यांच्यासह पुणे शहर व जिल्ह्यातील आमदार, पाटबंधारे आणि महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

शहराची वाढलेली लोकसंख्या, नव्याने समाविष्ट झालेली गावे, हद्दीबाहेर पाच किलोमीटरच्या परिसरात द्यावे लागणारे पाणी, फ्लोटिंग पॉप्युलेशनचा विचार करून पुणे शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ करावी, शहराला दररोज १३५० एमएलडी पाणीपुरवठा करावा, टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने पूर्ण करावे, करारानुसार मुंढवा जॅकवेलमधून साडेसहा टीएमसी पाणी जलसंपदा विभागाने उचलावे, अशी मागणी महापौर टिळक यांच्यासह शिरोळे, विजय काळे, मेधा कुलकर्णी यांनी केली. पुणे शहराला १३५० एमएलडीने पाणीपुरवठा केल्यास जिल्ह्यातील शेतीला उन्हाळी आवर्तनासाठी पाणी देता येणार नाही. त्यामुळे शहराने पाण्याची बचत करावी, अशी भूमिका जिल्ह्यातील आमदारांनी लावून धरली. पाणीटंचाईची परिस्थिती विचारात घेता शहर आणि शेती अशा दोन्हींच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करावी, शहराच्या पाणीपुरवठ्यात टप्याटप्प्याने कपात करावी, अशी भूमिका बापट यांनी घेतली. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर यावर दोन दिवसांत निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन महाजन यांनी दिले. 

महापालिका देणार थकबाकी
जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेकडे असलेल्या थकबाकीसंदर्भातील मुद्दा या बैठकीत उपस्थित केला. तेव्हा पाणी मोजण्याच्या पद्धतीवरून आरोप-प्रत्यारोप झाले. महापालिकेकडून निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही जलसंपदा खात्याकडून वेळेत कामे केली जात नाही. त्याला जबाबदार कोण? अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार की नाही?, अशी मागणीही आमदारांनी केली. ११० कोटी रुपयांची थकबाकी येत्या मार्चपर्यंत आणि उरलेली १५५ कोटी रुपयांची थकबाकी सहा महिन्यांत देण्याचे आश्‍वासन महापौर टिळक यांनी दिले. पर्वती ते लष्कर जलवाहिनी टाकण्याचे काम एक डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे कालव्यातून पाणी उचलण्याची गरज भासणार नाही. पाण्याची बचत होणार असल्यामुळे त्याचाही विचार जलसंपदा विभागाने करावा, असेही महापौर म्हणाल्या.