बिगरशेती कर्ज सात दिवसांत
मिळणार ः मनीष दळवी
सावंतवाडी तालुक्यातील विकास संस्था संवाद कार्यक्रम
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील विकास सहकारी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी जिल्हा बँकेकडून ठोस उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. सचिवांच्या पगारासाठी बँक दरवर्षी २० लाख रुपये देणार असून, बिगरशेती कर्ज सात दिवसांत दिले जाणार असल्याचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी येथे सांगितले.
३० जूनअखेर बँकेच्या कर्जाची १०० टक्के वसुली करणाऱ्या सावंतवाडी तालुक्यातील २० विकास संस्थांचा सन्मान आणि संस्था पदाधिकाऱ्यांशी संवाद अशा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला संचालक गजानन गावडे, महेश सारी, रवींद्र मडगावकर, विद्याधर परब आदी उपस्थित होते.
श्री. दळवी म्हणाले, ‘‘ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी झटणाऱ्या सहकारी विकास संस्थांना मजबूत करण्यासाठी बँक नेहमीच विविध पावले उचलत आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक संस्थेला दरवर्षी २० हजार रुपये व्यवस्थापन खर्च, सचिवांसाठी मेडिक्लेम इन्शुरन्स आणि उत्तम वसुलीसाठी बक्षीस योजना राबविण्यात आली. त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले आहेत.
जिल्ह्यातील १४४ सचिवांच्या वेतन फरकाची रक्कम ९० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ही रक्कमही संचालक मंडळाच्या मंजुरीने देण्यात येणार आहे. शेती किंवा बिगरशेती कर्ज मंजुरीसाठी ९० ते १०० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे जातात. यामुळे बँकेने नवीन प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीमुळे बिगरशेती कर्ज केवळ सात दिवसांत मंजूर होणार आहे.
‘‘‘नाबार्ड’च्या चार टक्के व्याजदराच्या योजनेत गोदाम बांधण्यासाठी ४० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. यातील दोन टक्के व्याज जिल्हा बँक भरणार असल्याने संस्थांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल. जिल्ह्यात २२ पेक्षा अधिक संस्थांचे बांधकाम सुरू आहे,’’ असे दळवी यांनी स्पष्ट केले.