पुणे - यंदाच्या गाळप हंगामात  शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर दर  (एफआरपी) न देणाऱ्या ३९ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्‍तांनी बुधवारी आरआरसीची नोटीस बजावली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित साखर कारखान्यांच्या उत्पादित साखरेसह मालमत्तेवर टाच आणता येणार आहे. तसेच, निम्म्याहून अधिक एफआरपी थकविणाऱ्या इतर १३५ कारखान्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या कारखान्यांना दोन दिवसांत साखर आयुक्‍तालयात समक्ष उपस्थित राहून बाजू मांडण्याचे आदेश साखर आयुक्‍तांनी  दिले आहेत.

राज्यात गाळप हंगाम सुरू होऊन तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला. तरी साखर कारखान्यांकडे तब्बल पाच हजार ३२० कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्‍तालयावर आसूड मोर्चा काढला. तसेच, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेसह विविध संघटनांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेत साखर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी ही कारवाई केली. 

ज्या कारखान्यांनी अद्याप १५ टक्‍केही एफआरपी दिलेली नाही, अशा ३९ कारखान्यांना आरआरसीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, १६ ते ९९ टक्‍क्‍यांपर्यंत एफआरपी थकीत ठेवणाऱ्या १३५ साखर कारखान्यांना आरआरसी कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. या कारखान्यांना साखर आयुक्‍तालयात येत्या १ आणि २ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश साखर आयुक्‍त गायकवाड यांनी दिले आहेत. 

दरम्यान, आरआरसीचे आदेश निघणार असल्याची कुणकुण लागताच काही कारखान्यांनी एफआरपी देण्यास सुरवात केल्याची माहिती साखर आयुक्‍तालयातील  सूत्रांनी दिली.

एफआरपी देण्याबाबत साखर कारखान्यांना सूचना दिल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसांत एफआरपीपोटी सुमारे दोनशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. आरआरसीच्या कारवाईनंतर येत्या १५ दिवसांत सुमारे एक हजार कोटींहून अधिक एफआरपी मिळेल. कारखान्यांना आर्थिक अडचण आहे, परंतु जादा दिवस एफआरपी थकविणे योग्य नाही.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्‍त