पुणे - आरक्षणाची जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिली, फेरफार आणि सातबारा उतारादेखील महापालिकेच्या नावावर झाला. तरी देखील मिळकतकर भरण्यासाठी अद्यापही मला नोटीस येणे सुरूच आहे. जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत बांधली, जुन्या आणि नव्या इमारतीचा अशी दोन्ही मिळकत कराची बिले येतात. पुनर्विकास करण्यासाठी इमारत पाडली, तर मोकळ्या जागेची कर आकारणी सुरू करण्यात आली.

या व अशा असंख्य तक्रारी पुणेकरांच्या आहेत. आरक्षणाची जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर मिळकत कर शून्य केला पाहिजे. परंतु महापालिकेतील दोन खात्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे मिळकत करापोटी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा परिणाम असल्याचे यातून समोर आले आहे.

काय आहेत तक्रारी?

• महापालिकेच्या विकास आराखड्यात एखाद्या खासगी जागेवर आरक्षण टाकले जाते

• त्या आरक्षणाची जागा संबंधित जागामालकाने महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर संबंधित मालकाचे नाव मिळकतकराच्या बिलातून कमी होणे अपेक्षित

• मात्र ते केले जात नाही

• दरवर्षी संबंधित जागेच्या मालकाला मिळकतकराचे बिल पाठविले जाते

• वास्तविक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून याबाबतची माहिती घेऊन मिळकत विभागाने परस्पर ही दुरुस्ती करून घेणे अपेक्षित

• तरीदेखील ती वर्षानुवर्षे होत नाही

चला, आवाज उठवू...

मिळकतकर आकारणीबाबत यंदा पुणे महापालिकेने कधी नव्हे एवढा घोळ घातला आहे. याचा आर्थिक फटका नागरिकांना बसत आहे. याबाबत आपल्या प्रतिक्रिया नावासह editor.pune@esakal.com या मेलवर किंवा ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा.

दुहेरी आकारणी

एका कंत्राटदार कंपनीच्या चुकीचा फटका महापालिका आणि नागरिकांना सोसावा लागत आहे. असे असताना जमिनींच्या वापरातील बदलानुसार मिळकतकराच्या आकारणीतसुद्धा बदल झाला पाहिजे. परंतु तो होताना दिसत नाही. त्यातून अनेक नागरिकांकडून दुहेरी मिळकतकराची आकारणी केली जात असल्याचे वरील उदाहरणावरून समोर आले आहे.

सातबारा उताऱ्यावर महापालिकेचे नाव लागले आहे. तरीदेखील आजही मूळ मालक व कुलमुखत्यारधारक यांच्या नावाने थकबाकीच्या नोटिसा व जप्तीचे वॉरंट काढण्यात येत आहे.

- राम रतन गुप्ता, पाषाण

माझी मोकळी जागा होती. ती विकसन करण्यासाठी एका व्यावसायिकाला दिली. नवीन सदनिकाधारकांना मिळकतकराची आकारणी सुरू झाली. परंतु आजपर्यंत मोकळ्या जागेचा कर शून्य न झाल्यामुळे मिळकत कर भरा अशा नोटिसा दरवर्षी मला येतात. मी ८६ वर्षांचा असून त्यामुळे विनाकारण मला हा त्रास सहन करावा लागत आहे.

- संतोष कुलकर्णी, धायरी