पुणे - ‘ईव्हीएम’वर संशय व्यक्त केला जात असला तरी ही मशिन तांत्रिकदृष्ट्या एकदम सुरक्षित  आहे. ज्यांना आक्षेप आहेत, त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावेत, असे आव्हान राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिले.  

गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे ‘पद्मविभूषण डॉ. पी. आर. दुभाषी’ व्याख्यानात ‘लोकशाही आणि राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका’ या विषयावर ते बोलत होते. डॉ. दुभाषी यांच्यासह संस्थेचे संचालक राजस परचुरे, डॉ. मानसी फडके, मेधा दुभाषी आदी या वेळी उपस्थित होते. 

सहारिया म्हणाले, ‘‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे हे मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्रातील नऊ कोटी मतदार ४८ खासदार, २८८ आमदार निवडतात. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तब्बल २५ लाख उमेदवार निवडणुकीद्वारे दर पाच वर्षांनी निवडले जातात. मात्र, गावागावातील निवडणुका शांततेत व निर्भयतेने पार पाडणे हे मोठे आव्हान आहे. यामध्ये प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च केला जात आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्न करत असला तरी समाजाने  पुढे आले पाहिजे.’’ 

लोकसभा, विधानसभेवर चर्चा करण्यापेक्षा मतदारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लक्ष घालावे. अनेक तरुणांना या निवडणुकींबद्दल व प्रशासनाबाबत काहीच माहिती नसते हे सर्वेक्षणात समोर आले आहे. निवडणूक आयोगाने मतदारांना साक्षर करण्यासाठी भर दिला आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. ‘वन नेशन वन इलेक्‍शन’ यावर चर्चा सुरू आहे, त्यावर सरकारला निर्णय  घ्यावा लागणार आहे, असेही सहारिया यांनी सांगितले.

लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हे लोकशाहीचे तीन स्तर आहेत. प्रत्येक भारतीयाला लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार दिला असून शांतता, निर्भयता आणि पारदर्शकपणे निवडणूक पार पाडण्याची जबाबदारी केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. 
- जे. एस. सहारिया, आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग

व्हीव्हीपॅडचा वापर करणार नाही 
लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅडचा वापर केला. मात्र, याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वापर केला जाणार नाही. यामध्ये मतदानासाठी व मोजणीसाठी लागणारा वेळ, वाहतूक, मनुष्यबळ, गोडावून या सर्वांसाठी दुप्पट खर्च येईल, त्यासाठी आम्ही तयार नाही, असे सहारिया यांनी सांगितले.