पुणे - शहराच्या हद्दीत एखाद्या मिळकतीची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्याबरोबरच आता महापालिकेच्या दफ्तरी मिळकत करासाठी ऑनलाइन नोंद घेतली जाणार आहे. त्यामुळे मिळकत करासाठी महापालिकेत हेलपाटे मारण्याची गरज पडणार नाही. 

भूमी अभिलेख विभागाने ‘ई-म्युटेशन’ योजना हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत जमिनीची अथवा सदनिकांची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर त्यांची सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यावर नोंद घालण्यासाठी तलाठ्याकडे रजिस्टर दस्त ऑनलाइन पाठविला जातो. त्यामुळे आता नागरिकांना तलाठ्यांच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. याच प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यात आता महापालिका आणि नगरपालिका यांनादेखील सामावून घेण्यात येणार आहे.

शहराच्या हद्दीत एखाद्या जुन्या मिळकतीची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर त्याची नोंद ऑनलाइन पद्धतीने प्रॉपर्टी कार्ड अथवा सातबारा उताऱ्यावर घेतली जाते. खरेदीदाराच्या नावावर ती मिळकत झाल्यानंतर मिळकत कराच्या नोंदणीसाठी महापालिका अथवा नगरपालिकांकडे स्वतंत्रपणे रजिस्टर दस्त, इंडेक्‍स टू आणि आवश्‍यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यानंतर मिळकतीवरील नावामध्ये बदल करून कर आकारणी केली जाते. परंतु, आता तलाठ्यांबरोबरच रजिस्टर दस्त आणि इंडेक्‍स ऑनलाइन पद्धतीने महापालिकेला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जेणेकरून महापालिकेच्या स्तरावर संबंधित मिळकतीवर मालकाची नोंद घेऊन त्यांना मिळकत कराचे बिल दिले जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे महापालिका अथवा नगरपालिकेत जाऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज राहणार नाही.

पुणे महापालिकेबरोबर या प्रकल्पासंदर्भात आतापर्यंत दोन ते तीन बैठका झाल्या आहेत. महापालिकेनेही तयारी दर्शविली आहे. लवकरच हा प्रकल्प सुरू करण्यात येईल.
- अनिल कवडे, नोंदणी महानिरीक्षक