बारामती : केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात कामगार विरोधी केलेल्या बदलावर राष्ट्रवादी काँग्रेस कामगार सेलने आक्षेप नोंदविला आहे. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा आक्षेप नोंदविला गेला.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कामगार विरोधी बदलांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कामगार सेल च्या वतीने मुंबईत झालेल्या बैठकीस कामगार सचिव वनिता वैद्य-सिंघल, कामगार आयुक्त डॉ महेंद्र कल्याणकर,  सह कामगार आयुक्त रविराज इळवे , अप्पर कामगार आयुक्त काकतकर, उप कामगार आयुक्त विश्राम देशपांडे हे शासनाच्या वतीने उपस्थित होते. तर राष्ट्रवादी कामगार सेलच्या वतीने अध्यक्ष शिवाजीराव खटकाळे, सचिव सोमनाथ शिंदे, संघटक नानासाहेब थोरात, शरद जावळे, राजेंद्र कोंडे, उमेश शिंदे,  बाळू झरे, दिलीप चव्हाण, एच. एम. एस. युनियनचे संजय वढावकर राव उपस्थित होते. 

कामगार कपातीसाठी 100 पेक्षा जास्त कामगार ज्या कंपनीत आहेत त्या ठिकाणी कामगार कपातीसाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागत होती, ती मर्यादा आत्ता 300 कामगार पेक्षा जास्त कामगार ज्या कंपनीमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी केलेली आहे. 
यामध्ये 70 टक्के कारखान्यांमध्ये कामगार यांच्या नोकरी असुरक्षित झाल्या आहेत.  कायम स्वरूपी कामगारांना नोकऱ्या मिळणार नाहीत, कारण 50 पेक्षा जास्त कामगार काम करतात त्या ठिकाणी स्टॅंडिंग ऑर्डर लागू होत्या ती मर्यादा केंद्राने आता 300 कामगारांवर नेलेली आहे,  कंत्राटी कामगारांची पगार व इतर देणी दिली नाही तर मूळ मालकास जबाबदार धरले जात होते,  आता नवीन कायद्यामुळे मालकास या जबाबदारीतून वगळले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

 संघटनेला मान्यता देण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे मालकास देण्यात आला आहे. एखादी कंपनी नफा मिळलच असतानाही कामगारांना चांगली पगार वाढ देत नसेल तर कामगारांना संपावर जाण्यासाठी 14 दिवसाच्या ऐवजी सरकारने 60 दिवसाची मर्यादा केली आहे. हे बदल कामगार हिताच्या विरोधात असल्याचा मुद्दा कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी अधिका-यांपुढे मांडला.