पुणे : आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कायद्यात (एमएमसी ॲक्ट) बदल करून सदस्यांची संख्या वाढविण्याबाबतचे आदेश अखेर राज्य सरकारकडून काढले. त्यानुसार पुणे महापालिकेतील सदस्य संख्या १७३ होणार असून, आदेश आल्यामुळे प्रभागरचनेच्या कामाला मुहूर्त मिळाला आहे. दोन दिवसांत प्रभागरचनेच्या कामाला सुरुवात होईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुण्यासह राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका या बहुसदस्यीय प्रभागपद्धतीने घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यासाठी नजीकची म्हणजे २०११ ची जनगणना ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु समाविष्ट गावातील नागरिकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याने, एमएमसी ॲक्टमधील कलम पाचमध्ये बदल करून सदस्यसंख्या वाढविण्याचा निर्णय २७ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार ३० लाख लोकसंख्येसाठी १६१ ऐवजी १६८ सदस्यसंख्या ग्राह्य धरावी आणि त्यापुढील प्रत्येकी एका लाखासाठी एक सदस्य असा बदल करण्यात आला. त्यामुळे पुणे महापालिकेची सदस्यसंख्या १७३ पर्यंत गेली आहे. परंतु त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारकडून काढले नव्हते. त्यामुळे प्रभागरचनेच्या कामाला अद्यापही सुरुवात झाली नव्हती. दरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या स्वाक्षरीने नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्याकडून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ५ मध्ये बदल करून सदस्यसंख्या वाढविण्याबाबतचा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्याच्या कामाला मुहूर्त मिळाला आहे.

राज्य सरकारने केलेल्या बदलामुळे आता पुणे महापालिकेत एकूण ५८ प्रभाग होणार आहेत. त्यापैकी एक प्रभाग हा दोन सदस्यांचा असणार आहे. प्रभागरचना करताना २०२१ ची मतदारसंख्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे पूर्वीचा प्रभाग हा किमान कमीतकमी ६४ हजार तर जास्तीत जास्त ७१ हजार लोकसंख्येचा होणार होता. त्यामध्ये आता थोडी घट होऊन तो आता कमीत कमी ५५ हजार ते ६१ हजाराच्या दरम्यान राहील, असे सांगितले जात आहे.

संभ्रम निर्माण...

महापालिका आणि नगरपालिकांच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याबाबतचा निर्णय २७ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्या संदर्भात जनसंपर्क कार्यालयाकडून काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात महापालिकेच्या सदस्यसंख्येत १७ टक्क्यांनी वाढ केल्याचे म्हटले होते, तर त्याच प्रसिद्धिपत्रकात ३० लाख लोकसंख्येसाठी १६८ आणि त्यानंतर प्रत्येकी एक लाख लोकसंख्येसाठी १ सदस्य असा बदल केल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे महापालिकेची सदस्यसंख्या कितीने वाढणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.