मंचर- “राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना जिल्हा परिषदेची तीस लाख रुपयापर्यंतची नोंदणी मर्यादा बदलून ती दीड कोटी रुपयापर्यंत करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. थोड्याच दिवसात याबाबतचे अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत.’’ अशी माहिती महाराष्ट्र सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष दिलीप मेदगे यांनी दिली.

नागपूर येथे मेदगे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने पावसाळी अधिवेशानादरम्यान मुंडे व पालकमंत्री गिरीष बापट यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. “सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दीड कोटी रुपयांच्या नोंदणीला नुकतीच मान्यता दिली आहे. तसा अध्यादेशही काढला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच दीड कोटी रुपये नोंदणी मर्यादा जिल्हा परिषदांनी करावी.’’ हि आमची प्रमुख मागणी आहे. असे मेदगे यांनी सांगितले.

शिष्टमंडळात राज्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे उपाध्यक्ष इंजिनिअर महावीर पाटील, सांगली जिल्हा अध्यक्ष इंजिनिअर प्रवीण कोले, जिल्हा सचिव इंजिनिअर अतुल बेले आदी उपस्थित होते. “यावेळी भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी या मागणीचा पाठपुरावा शासनाकडे करणार आहे, असे आश्वासन दिले आहे.’’ असे मेदगे यांनी सांगितले.