नागपूर - पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी पवना धरण ते निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रा दरम्यानची जलवाहिनी हा महत्त्वाचा प्रकल्प लवकर पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासकीय पातळीवर हालचाली होण्याची आवश्‍यकता आहे. या नियोजित प्रकल्पाचा खर्च सध्याच दुपटीने वाढला असून, प्रकल्प गुंडाळल्यास सुमारे दोनशे कोटी रुपये वाया जाणार आहेत. राजकीय पातळीवर हालचाली होण्याची आवश्‍यकता आहे.

आंद्रा धरणातून पाणी मिळविण्यासाठी महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या असल्या, तरीही पवना जलवाहिनी हीच शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा स्त्रोत राहणार आहे. वर्षभरात पाणी पाझरल्यामुळे व बाष्पिभवनामुळे मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. जलवाहिनी झाल्यास सुमारे एक अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याची बचत धरणात होईल. त्या शिल्लक पाण्याचा वापर शेतीला, तसेच शहरासाठी करता येईल. 

जलवाहिनीसाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणानेही मान्यता दिली, तसेच या विरोधातील याचिकाही उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्या आहेत. धरणापासून रावेत बंधाऱ्यापर्यंत पवना नदीतून पाणी येताना त्यामध्ये ठिकठिकाणी नाल्यातून सांडपाणी मिसळले जात असल्यामुळे जलप्रदूषणात वाढ झाली आहे. जलवाहिनी झाल्यास शहराला पुरेसे पाणी मिळेल, तसेच शुद्धीकरणाचा खर्चही कमी होईल. आंद्रा धरणातून पाणी मिळण्यास किमान तीन- चार वर्षांचा कालावधी लागेल. त्या दरम्यान शहराची लोकसंख्या किमान तीन-चार लाखांनी वाढेल. त्या वाढत्या लोकसंख्येलाच ते पाणी लागेल. त्यामुळे पवना जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे.

प्रकल्पाचे स्वरूप
धरणात बांधलेल्या जॅकवेलमधून पाणी पंपाद्वारे टेकडीवरील टाकीत नेणार. तेथून अठराशे मीटर व्यासाच्या दोन समांतर गुरुत्व वाहिन्याद्वारे पाणी ३४.८५ किलोमीटर अंतरावरील निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रात नेणार. २९.४५ किलोमीटर लांबीची जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. उर्से गावाच्या हद्दीतील ३.४३ किलोमीटर लांबीची व महापालिका हद्दीतील १.९७ किलोमीटर लांबीची जागा ताब्यात घ्यावयाची आहे. महापालिका हद्दीत ४.४ किलोमीटर अंतरात दोन्ही जलवाहिन्या टाकल्या आहेत.

शेतीलाही पाणी
तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी २०११ मध्ये दिलेली स्थगिती उठल्यास प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊ शकेल. शेतीलाही वाहिनीतून पाणी देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्या आधारे पिंपरी चिंचवड शहराला व शेतीला वाहिनीद्वारे पाणी देता येऊ शकेल.