पुणे : भीमा कोरेगाव प्रकरण आपल्यावर उलटणार याची जाणीव होताच केंद्र सरकारने याचा तपास राष्ट्रीय चौकशी यंत्रणेकडे (एनआयए) दिला. ही कृती बेकादेशीर असल्याचा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी नोंदविला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पी. बी. सावंत यांनी बुधवारी फेसबुकवर यासंदर्भात पोस्ट टाकून केंद्र सरकारच्या भूमीकेवर टीका केली. "एनआयए'ला न्यायप्रविष्ट खटल्यात अशा रितीने हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार "एन.आय.ए.' कायद्याने दिलेला नाही. बेकायदेशीर हस्तक्षेपामुळे न्यायालय, न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल शिक्षा करू शकते. तसेच सरकारला न्यायप्रविष्ट गोष्टीत हस्तक्षेप करणारा कायदा करता येत नाही. असा कायदा न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर व स्वायत्ततेवर घाला घालणारा ठरतो व त्यामुळे तो घटनाबाह्य होतो. याची जाणीव झाल्यावर सरकार तोंडघशी पडले व आता सारवासारव करत आहे. ज्या न्यायालयात हे खटले प्रलंबित आहेत, त्याच न्यायालयात हा खटला पुण्या ऐवजी मुंबईत चालवावा असा अर्ज करण्याचा अधिकारही "एनआयए'ला नाही.

मोदींचा 'तो' निर्णय आत्मघातकीच : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचा आरोप

हा न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणण्याचा एक प्रकार आहे. तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याने "एनआयए'ला शिक्षा होऊ शकते. हा अर्ज म्हणजे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला व स्वायत्ततेला आव्हान देणारा ठरतो. त्यामुळे तो घटनाबाह्यही आहे, असे पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.

फुल विक्रेत्याच्या खात्यात जमा झाले 30 कोटी रुपये; अन्...

अराजकतेची बीजे पेरण्याचे उदाहरण
"सरकारवर ही जी नामुष्की येण्यास गृहमंत्री अमित शाह हे जबाबदार आहेत हे स्पष्ट आहे. शहा यांनी कधीही कायद्याची पर्वा केलेली नाही, हेच त्यांनी या वेळीही दाखवून दिले आहे. जेव्हा सरकारच उद्दामपणे कायदेभंग करते तेव्हा जनतेने काय करावे? सरकारच आज देशात अराजकतेची बीजं पेरीत आहे, याचे हे नवीन उदाहरण आहे,'' अशी टाकी सावंत यांनी केली आहे.