पिंपरी - महापालिकेत सत्तेवर आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने पदाधिकारी व विषय समित्यांच्या निवडीपाठोपाठ आता स्वीकृत सदस्य निवडीवर खल सुरू केला आहे. या संदर्भात रविवारी भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या कार्यालयात पक्षाच्या निवडक पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. त्यात संभाव्य पाच नावे काढण्यात आली आहेत. सभागृहातील पक्षाचे बळ पाहता भाजपच्या वाट्याला तीन जागांवर सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत.

भाजप शहराध्यक्ष आमदार जगताप यांच्याबरोबर खासदार अमर साबळे, ज्येष्ठ नेते आझम पानसरे, सत्तारूढ पक्षनेता एकनाथ पवार, नगरसेवक नामदेव ढाके, महिला मोर्चाच्या प्रमुख शैला मोळक आणि काही प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत चिंचवड, पिंपरी आणि भोसरी विधानसभा मतदारसंघातून प्रत्येकी एक असे तीन स्वीकृत सदस्य निवडीवर चर्चा झाली. त्यात सारंग कामतेकर, निहाल पानसरे, उमा खापरे, मोरेश्‍वर शेडगे, योगेश लांडगे किंवा सचिन लांडगे यांच्या नावाची चर्चा झाली. यापैकी अंतिम तीन नावे निवडली जाण्याची शक्‍यता विश्‍वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली. 

गेल्या काही दिवसांपासून स्वीकृत सदस्यांच्या संभाव्य नावांविषयी वेगवेगळी नावे समोर येत आहेत. भाजपचे शहर संघटक माउली थोरात, सरचिटणीस बाबू नायर, भाईजान काझी, महेश कुलकर्णी, सदाशिव खाडे, प्रमोद निसळ, अमोल थोरात आदींच्या नावांची चर्चा सुरू होती. मात्र, यापैकी एकाचेही नाव आजच्या गुप्त बैठकीत चर्चेला आले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून अमोल देशपांडे यांचे नाव सुचविण्यात आले होते; त्यावरही ‘फुली’ मारल्याचे कळते.

डिफ्रंट पार्टी कशी?
पार्टी वुईथ डिफ्रंट असलेला भाजप सत्तेवर आल्यानंतर महापालिकेतील अनेक प्रथा मोडणार अशी चर्चा आहे. त्यामुळे राजकारणविरहित स्वीकृत सदस्य निवडले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आजच्या बैठकीत राजकारणविरहित नावे दिसली नाहीत. शहरात सामाजिक काम करणारे अनेक लोक आहेत. पिंपरी- चिंचवड सिटीझन फोरमचे अमोल देशपांडे, प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे विजय पाटील, पर्यावरणप्रेमी धनंजय शेडबाळे, विकास पाटील, महिलांच्या सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या अर्चना दाभोळकर अशी कितीतरी नावे घेता येतील; पण अशा लोकांना पक्षाने थारा दिलेला नाही. यालाच ‘डिफ्रंट पार्टी’ म्हणायचे का, असा सवाल केला जात आहे. 

नवा पायंडा पाडणार का?
स्वीकृत सदस्यपदासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडून एक व महापालिका प्रशासनाकडून एक असे दोन सदस्य विशेष अधिकारात नियुक्त करता येतात. मुख्यमंत्र्यांतर्फे त्यांचे सचिव व महापालिका प्रशासनातर्फे आयुक्त एका सदस्याचे नाव सुचवू शकतात. पण, आवश्‍यकता असेल तरच तसे होऊ शकते. त्यानुसार भाजप स्वीकृत सदस्यांची निवड करून नवा स्वागतार्ह पायंडा पाडू शकेल काय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.