पिंपरी - विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत होऊ नये, या साठी खुद्द सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काहींकडून राजकारण सुरू आहे. याबाबतचे गाऱ्हाणे पालकमंत्री अजित पवार यांच्यापर्यंत पोचले आहे. इमारतीसाठी प्रस्तावित जागा व जुन्या इमारतीच्या वापराबाबत काहींनी आक्षेप घेतलेले आहेत. यामागे ‘विद्यमानांच्या काळात नवी इमारत होऊ नये,’ अशी सुप्त इच्छा विरोधामागे असल्याची चर्चा आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

औद्योगिक ते निवासी धोरणानुसार ताब्यात आलेल्या पिंपरीतील सहा एकर जागेवर महापालिकेसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्ती केलेली आहे. त्यांच्याकडून डिसेंबर महिन्यात प्रकल्प सादरीकरण झालेले आहे. त्याला शिवसेना सोडून भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि अपक्षांच्या गटनेत्यांची उपस्थित होती. त्यांचीही नव्या इमारतीला मान्यता आहे. विशेष म्हणजे प्रस्तावित जागा असलेल्या प्रभागाचे नेतृत्व करणारे चारही नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असून, इमारत होण्याबाबत त्यांचाही आग्रह आहे. यात नगरसेविका डॉ. वैशाली घोडेकर, गीता मंचरकर, नगरसेवक समीर मासुळकर व राहुल भोसले यांचा समावेश आहे. मात्र, राष्ट्रवादीसह भाजपमधील काही मंडळी पडद्यामागे राहून विरोधात सूत्रे हलवित असल्याची चर्चा आहे. 

भोसरीत जुन्या भांडणावरून एकावर भरदिवसा गोळीबार 

जुन्या इमारतीचे काय?
सध्याची महापालिका इमारत चार मजली आहे. तिचे नूतनीकरण करून व्यापारी तत्त्वावर देण्याचे नियोजन आहे. महापालिकेचे काही विभाग जुन्या इमारतीत ठेवायचे. स्काय वॉकने नवीन इमारत जोडायची. किंवा सर्व विभाग नव्या इमारतीत नेल्यास जुनी इमारत पोलिस आयुक्तालयासाठी द्यायची, असाही विचार पुढे आला आहे. 

हे आहेत आक्षेप
नवीन इमारतीसाठीची जागा महामार्गापासून लांब व एका कोपऱ्यात असल्याने गैरसोयीचे आहे. नव्या इमारतीसाठी अगोदर २०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यात आता ९९ कोटी रुपयांची भर पडलेली आहे. जुनी इमारत व्यापारी तत्त्वावर देऊन त्या रकमेतून नवीन इमारतीसाठी निधी मिळू शकेल, असे नियोजन आहे.