नियोजित विषय

पिंपरी, ता. १० : महापालिकेने शहरातील फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण निर्धारित मुदतीत पार पाडले खरे, पण त्यास तब्बल पावणेचार वर्षे उलटली तरी अधिकृत ओळखपत्र किंवा विक्री प्रमाणपत्र दिलेले नाही. कायदेशीर संरक्षण असूनही प्रशासकीय अनास्थेमुळे फेरीवाल्यांना रोज कारवाईच्या भीतीच्या सावटाखाली व्यवसाय करावा लागत आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘पथविक्रेता कायदा २०१४’ नुसार सर्वेक्षण करून फेरीवाल्यांना हक्काची जागा (व्हेंडिंग झोन) आणि ओळखपत्र देणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने डिजिटल प्रणाली वापरून २०२२ मध्ये १ ते ३० नोव्हेंबर या ३० दिवसांच्या निर्धारित मुदतीत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण केले. त्यासाठी शुल्कही आकारण्यात आले. त्यानंतर मात्र समिती (टाऊन व्हेडिंग कमिटी) स्थापन करण्याची प्रक्रिया रखडल्याने पात्र फेरीवाल्यांची अंतिम यादी रखडली आहे. आठही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत एकाच टप्प्यात खाजगी व अधिकृत यंत्रणेमार्फत पूर्ण करण्यात आले. त्यासाठी ‘हॉकर्स ॲप’ वापरण्यात आले. फेरीवाल्यांना १४२० रुपयांची पावती देण्यात आली. आठ क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे संपूर्ण शहरात एकाच मोहिमेच्या स्वरूपात ही प्रक्रिया राबवली गेली.

कारवाईचा बडगा सुरूच
पात्र फेरीवाल्यांकडे बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाची पावती (पात्रतेचा पुरावा) असूनही महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथक अनेकदा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करते किंवा त्यांचा माल जप्त करते.

सर्वेक्षक पोचलेच नाहीत
महापालिकेने नियुक्त केलेल्या खासगी एजन्सीचे सर्वेक्षक अनेक भागात पोचलेच नाहीत. त्यामुळे शेकडो फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण रखडले. सर्वेक्षण करून मिळावे, असे लेखी अर्ज अनेक फेरीवाल्यांनी प्रभाग कार्यालयात केले आहेत. दुसरीकडे अनेक जणांचे बोगस बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले गेल्याचे आढळले आहे.

ओळखपत्राचे फायदे काय?
- व्यवसायासाठी निर्धारित जागा (व्हेंडिंग झोन) मिळते
- अतिक्रमण पथकाच्या कारवाईपासून संरक्षण
- बँक कर्ज आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो
- पथविक्रेता कायदा २०१४ नुसार ओळखपत्र असलेल्या फेरीवाल्याला महापालिका किंवा पोलिस प्रशासन जागेवरून हटवू शकत नाही
- महापालिका शहरात तयार करत असलेल्या अधिकृत ‘फेरीवाला क्षेत्रांमध्ये’ ओळखपत्रधारकांना प्राधान्याने जागा
---
महापालिका प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊनही ओळखपत्र वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. पात्र फेरीवाल्यांना क्युआर कोड आधारित डिजिटल ओळखपत्रे मिळाली नाहीत. पथविक्रेता समितीच्या बैठका होत नसल्याने काहीही निर्णय घेता येत नाही.
- किसन भोसले, सदस्य, पिंपरी चिंचवड पथविक्रेता समिती

महापालिका प्रशासनाने मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे हा उशीर होत असून, प्रभाग समिती स्तरावर छाननी करून लवकरच ओळखपत्र वाटपाचा पुढचा टप्पा सुरू केला जाईल. पिंपरी चिंचवड पथविक्रेता समिती गठीत केली जाणार आहे.
- सिताराम बहुरे, उपायुक्त भूमी व जिंदगी विभाग महापालिका

मी भाजी विक्रेता असून जुन्या आरटीओच्या पाठीमागे शनि मंदिर समोर माझा व्यवसाय आहे. महापालिकेने १४२० रुपयांची पावती दिली आहे. पण अद्याप फेरीवाल्यांना अधिकृत ओळखपत्र दिले नाही.
- सुनिल नवगिरे, पथविक्रेता शाहूनगर

महापालिकेच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षण यादीत माझे नाव आहे. पण चार वर्षात मला परवाना मिळालेला नाही. अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईत पळापळ होते.
- शुभम चौधरी, पथविक्रेता पूर्णा नगर

आकडे बोलतात
एकूण फेरीवाले - ६२ हजार
बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण झालेले - १८ हजार
प्रतीक्षेतील फेरीवाले -२ हजार
पात्र फेरीवाले - १६ हजार
------