पिंपरी - शिक्षकांना ऑनलाइन वेतन सुरू करण्यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेले प्रस्ताव गेल्या सहा महिन्यांपासून धूळ खात पडून आहेत. अधिकाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईमुळे अशंत: अनुदानित शाळांमधील दीड हजार शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या अधिकाऱ्यांवर दफ्तर दिरंगाई कायद्याअंतर्गत कारवाईच्या मागणीसाठी शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष संभाजी शिरसाट येत्या 25 सप्टेंबरला "निषेध पदयात्रा' काढणार आहेत. 

राज्य सरकारने 10 ते 14 वर्षे कायम विनाअनुदान तत्त्वावर विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांचा "कायम' शब्द काढून अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या अनेक जाचक अटींनंतर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा 2012 ते 2016 पर्यंत अनुदानास पात्र ठरल्या. नंतर सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अनुदान न देता सर्व शाळांना सरसकट 20 टक्के अनुदानाची घोषणा केली. त्यानंतर शिक्षकांनी ते मान्य करत ऑफलाइन वेतन घेतले; परंतु नव्या अध्यादेशानुसार अंशतः अनुदानित शिक्षकांनादेखील ऑनलाइन वेतन देण्याचे ठरले. त्यानुसार शिक्षण संचालकांनी अंशतः शिक्षकांची माहिती शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत मागविली. ती माहिती देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने दोन महिने लावले. त्यानंतर नियमात तरतूद नसताना शिक्षण संचालकांऐवजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने शिक्षकांच्या फाइल मागवून घेतल्या. संबंधित प्रस्ताव तपासण्याऐवजी चार महिने त्या तशाच पडून राहिल्या. तसेच येथील एका वेतन अधीक्षकाने तपासणीत त्रुटी काढून पुन्हा प्रस्ताव मागविले आहेत. परिणामी, गेल्या सहा महिन्यांपासून शिक्षकांचे प्रस्ताव "टेबल टू टेबल' फिरत आहेत. तपासणीच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने निकष लावून अडवणूक करत असल्याने शिक्षकांचे पगार झालेले नाहीत. अधिकारी जाणीवपूर्वक मानसिक त्रास देत असल्याचे लेखी निवेदन शिक्षकांनी शिक्षण संचालकांकडे दिले आहे. 

शिक्षकांना सहा महिने विनावेतन ठेवले आहे. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालयावर निषेध यात्रा काढणार आहोत. 
- संभाजीराव शिरसाट, अध्यक्ष शिक्षक सेना