पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेला आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणांतून पाणी देण्यासाठी ठेवलेले आरक्षण रद्द केल्याचे जलसंपदा विभागाने महापालिकेला कळविले आहे. अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीला तोंड देणाऱ्या महापालिकेला या दोन धरणांतून २.६६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मिळणार होते. आरक्षण पुन्हा ठेवण्यासाठी महापालिकेला आता सुधारित फेर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करावा लागेल.

पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत भामा आसखेडमधून पाणी देण्याचे ठरल्यानंतर पिंपरी चिंचवड महापालिकेनेही त्यांच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी जादा पाणी आरक्षित ठेवण्याचा आग्रह धरला, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याप्रकरणी पुढाकार घेत या धरणातील पाणी पिंपरी चिंचवड शहरासाठी आरक्षित ठेवले. त्याबाबतचा शासकीय निर्णय सहा मार्च २०१४ रोजी जाहीर झाला. मात्र, तीन वर्षे उलटून गेली, तरीही यासाठी करार झालेला नाही. 

महापालिकेत प्रलंबित विषयाचा आढावा घेण्यासाठी, तसेच विकासकामांच्या प्रगतीची माहिती घेण्यासाठी अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांसह महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना शुक्रवारी (ता. २९) भेटणार आहेत. त्या वेळी भामा आसखेड आणि आंद्रा धरणातून पाणी घेण्यासाठीच्या प्रकल्पाची माहिती ते विचारणार असल्याचे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत माहिती देताना प्रशासनाची तारांबळ उडण्याची शक्‍यता आहे.

जलसंपदा विभागाच्या पुणे पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता एस. डी. चोपडे यासंदर्भात ‘सकाळ’ला माहिती देताना म्हणाले, ‘‘या दोन धरणसाठ्यांतील पाणी आरक्षण रद्द केल्याचे आम्ही महापालिकेला दोन महिन्यापूर्वीच कळविले आहे. महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत या संदर्भातील करारनामा केलेला नाही. त्यांनी सिंचन पुनर्स्थापनेची रक्कम भरली नाही. ती रक्कम २३८ कोटी ५३ लाख रुपये झाली आहे. करारनामा न केल्याने त्यांचे आरक्षण आपोआप रद्द झाले. त्यांना पाण्याचे आरक्षण पुन्हा हवे असल्यास, प्रस्तावित लोकसंख्या, त्यांना लागणारे पाणी, भविष्यातील गरजा या सर्व बाबींसह आरक्षणाचा सुधारित प्रस्ताव सरकारच्या मान्यतेसाठी पुन्हा सादर करावा लागेल. त्या संदर्भात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत आम्ही पुन्हा माहिती दिली. लवकरच प्रस्ताव सादर करू, असे त्यांनी आम्हाला सांगितले.’’

या दोन्ही धरणांच्या जलाशयातून पाणी घेण्यास तेथील प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. त्यांनी त्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. महापालिकेचा या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवालही अद्याप तयार झालेला नाही. दोन्ही धरणांतील पाणी एकत्रित आणण्यासाठी नवलाख उंबरे येथील एमआयडीसीची जागा, तसेच चिखली येथे जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी महसूल विभागाची जागा अद्याप महापालिकेला मिळालेली नाही. त्यामुळे, हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास किमान चार ते पाच वर्षे लागतील, असा अंदाज आहे.

पुनर्स्थापनेसाठी २३८ कोटी द्यावेत
धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिकेने ५० कोटी द्यावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून होत आहे. त्याव्यतिरिक्त धरण पुनर्स्थापनेसाठी २३८ कोटी रुपये जलसंपदा विभागाला द्यावे लागणार आहेत. महापालिकेने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भामा आसखेड प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे महापालिकेला राज्य सरकारशी चर्चा करून यंदा किती रक्कम जमा करावयाची त्याचा निर्णय घ्यावा लागेल व तशी तरतूद करावी लागेल.