एखाद्याकडे ‘शतप्रतिशत’ काम सोपवले आणि त्याने ते चोखपणे करावे, अशी अपेक्षा ठेवली तर त्यात गैर काय? एखाद्या महत्त्वाच्या कामात काही त्रुटी राहिली तर साहजिकच इतर कामांपेक्षा त्याकडेच तातडीने लक्ष जाते, ही मानवी प्रवृत्ती आहे. अशावेळी आम्ही एवढे चांगले केले त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी तुम्ही त्रुटींवरच का बोट ठेवता, असे म्हणणे योग्य ठरत नाही. पुणे ही सांस्कृतिक-शैक्षणिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. या शहराच्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या महापालिका भवनाचे उद्‌घाटन होत असताना पहिल्या पावसात उपराष्ट्रपतींसमोरच सभागृहाला लागलेली ‘गळती’ सर्वांना खटकणे साहजिक आहे. या गळतीकडे एक उदाहरण म्हणून पाहून महापालिकेच्या वतीने सुरू असणाऱ्या सर्वच कामाच्या दर्जा, कार्यपद्धतीकडे अधिक नेटकेपणाने लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. 

लोकसभा, विधानसभेपाठोपाठ महापालिकेतही भाजपला पुणेकरांनी स्पष्ट बहुमत दिले. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकाच पक्षाची सत्ता असल्याने आणि ही सत्ता देताना मतदारांनी कोणतीही कसर ठेवली नसल्याने त्यांच्या अपेक्षा साहजिकच उंचावल्या आहेत. नागपूरप्रमाणेच पुण्यातील प्रकल्प, योजना, विकासकामे योग्य गतीने पूर्ण व्हावेत अशी त्यांची अपेक्षा आहे. गेली अनेक वर्षे केवळ चर्चेत असणारे प्रकल्प भाजप सत्तेवर आल्यानंतर मंजूर झाले. पीएमआरडीए, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा, नदी सुधारणा योजना, पुरंदरचा आंतररराष्ट्रीय विमानतळ, लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण ही त्याची उदाहरणे आहेत. यातील काही प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. काही कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांची आता योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणे हे आव्हान आहे. सध्याचे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या पद्धतीने काम करीत आहेत, पण त्यात एकसूत्रता आणणे आणि कामाची योग्य वाटणी करून जबाबदारी निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. 

पालकमंत्री म्हणून गिरीश बापट यांची ही जबाबदारी आहे. त्यांनी ज्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली आहे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे लागेल. ५० कोटी रुपये खर्च करून काम केलेले महापालिका सभागृह पहिल्याच दिवशी गळाल्याने कामाच्या दर्जाविषयी प्रश्‍न उपस्थित होतो. आधीच सरकारी काम म्हणजे त्यात अनेकांनी हात मारलेले असणार अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे, ती भावना अशा उदाहरणांमधून दृढ होत जाते. सरकारी कामाचे ठेके कसे मिळवले जातात, त्यात कशी टक्केवारी ठरते, अशा चर्चा नागरिकांच्या कानावर येत असतात. हे रोखायचे असेल तर पारदर्शकता आणावी लागेल. 

महापालिकेच्या वतीने सध्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदांचा ‘फुगवटा’ पुणेकरांनी पाहिला आहे. मेट्रोचे काम सध्या सुरू आहे, ‘जायका’च्या नदीसुधार प्रकल्पाच्या निविदा निघाल्या आहेत. रस्ते सुशोभीकरण आणि बीआरटीच्या कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील ‘स्मार्ट’ कामे प्रत्यक्षात येण्याची प्रतीक्षा आहे. अशावेळी ही कामे चांगल्या दर्जाची होतील, त्यात पुणेकरांचा पैसा ‘नालेसफाई’सारखा वाहून जाणार नाही, याची खबरदारी सध्याचे कारभारी, विरोधी पक्ष आणि नागरिकांनाही घ्यावी लागेल. केवळ ‘वाटा’ मिळाला नाही म्हणून विरोधी आंदोलने चालणार नाहीत. अन्यथा ‘गळक्‍या’ कारभाराच्या  पापात सर्वजण सहभागी आहेत असेच म्हणावे लागेल.