पुणे - महापालिकेच्या शाळांतील पहिली ते आठवीतील सुमारे 60-70 हजार विद्यार्थ्यांना थंडीसाठीचे स्वेटर फेब्रुवारीमध्ये मिळतील, असा प्रताप शिक्षण मंडळाने केला आहे. 220 रुपयांच्या एका स्वेटरची किंमत ठेकेदारांनी 1044 रुपये निविदेत भरली आहे. अन्‌ ही सर्वांत स्वस्त किमतीची निविदा आहे. त्यामुळे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी फेरनिविदा काढण्याचा आदेश दिला आहे. परिणामी स्वेटर मिळण्यासाठी उन्हाळा उजाडेल, असे दिसत आहे. 

महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना 2015-16 या वर्षांतही स्वेटर मिळाले नव्हते. गेल्यावर्षी रेनकोटच्या निविदांचा घोळ ऑगस्टपर्यंत चालला होता. तोपर्यंत पावसाळाही संपत आला होता. त्यामुळे रेनकोट रद्द करून तातडीने स्वेटर द्या, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली होती. शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांनी स्वेटरमधील लोकर आणि ऍक्रॅलिक यांच्या स्वेटरमधील प्रमाणात सुधारणा सुचविल्या. प्रशासनाने 220 रुपये एका स्वेटरची किंमत निश्‍चित केली होती; परंतु मंडळातील सदस्यांनी सुचविलेल्या सुधारणांनुसार निविदा मागविण्यात आल्या. त्यात सर्वांत स्वस्त निविदेत स्वेटरची किंमत 1044 रुपये आली. त्यामुळे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ही प्रक्रिया रद्द करून 17 डिसेंबर रोजी फेरनिविदा काढण्याचा आदेश दिला. त्यात स्वेटर ऍक्रॅलिकचे असतील, असे म्हटले आहे. मात्र, आता निविदा मागवून, त्या मंजूर केल्या तरी, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत स्वेटर फेब्रुवारीपर्यंत मिळू शकतील, असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या स्वेटरचा उपयोग होणार नाही. त्यातच फेरनिविदांचा खर्चही वाया जाऊ शकतो. त्यामुळे शिक्षण मंडळाच्या या "कर्तबगारी'चा सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर, विश्‍वास सहस्त्रबुद्धे यांनी एका पत्रकाद्वारे निषेध केला आहे. 

खरेदीचे उद्योग वादग्रस्तच ! 
शिक्षण मंडळाकडून होणारी दप्तर, कुंड्या, रेनकोट, स्वेटर आणि वह्या आदींची खरेदी या वर्षांत वादग्रस्त ठरली आहे. या प्रक्रियेत सातत्याने गैरव्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. शिक्षण मंडळाच्या 15 सदस्यांत सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे 6, भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेसचे प्रत्येकी 3, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे 2 आणि शिवसेनेचा 1 सदस्य आहे.