पुणे : बुक केलेल्या सदनिकेचा वेळेत ताबा न मिळाल्याने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करणाऱ्याला महिलेला येथील अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिलासा दिला आहे.

आयोगाचा आदेश झाल्यापासून तीन महिन्यांत तक्रारदार महिलेला सदनिकेचा ताबा द्यावा. मुदतीत ताबा न दिल्यास विकसकाने दरमहा पाच हजार रुपये तक्रारदार महिलेला द्यावे, असा निकाल आयोगाने दिला आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष जयंत देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे आणि अनिल जवळेकर यांनी हा निकाल दिला. याबाबत मोशीमधील गंधर्वनगरीत राहत असलेल्या वैशाली संतोष शेळके यांनी ध्रुवराज बिल्डर्सचे भागीदार धनेश मारुती थोरात आणि अजित ज्ञानेश्‍वर पवार यांच्याविरोधात आयोगात तक्रार दाखल केली होती.

विकसकांकडून मोशीत एक गृहप्रकल्प विकसित करण्यात येत होता. त्यात तक्रारदार यांनी १९ लाख एक हजार ७६० रुपये किमतीची एक सदनिका खरेदी केली होती. त्याबदल्यात त्यांनी विकसकांना १६ लाख ९८ हजार रुपये रोख स्वरूपात दिले होते.

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सदनिकेचा ताबा दिला जार्इल, असे त्यावेळी विकसकांनी स्पष्ट केले. मात्र जुलै २०२२ पर्यंत सदनिकेचा ताबा न मिळाल्याने तक्रारदार यांनी आयोगात धाव घेतली. या प्रकरणात विकसक हजर न झाल्याने आयोगाने एकतर्फी आदेश दिला.

विकसकाने तक्रारदार यांना २५ हजार रुपये नुकसान भरपार्इ, पाच हजार रुपये तक्रार खर्च आणि निकालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत सदनिकेचा प्रत्यक्ष, खुला आणि कायदेशीर ताबा द्यावे, असा आदेश आयोगाने दिला आहे. तीन महिन्यांत ताबा न दिल्यास पुढील प्रत्येक महिन्याला विकसकाला तक्रारदार यांना पाच हजार रुपये द्यावे लागणार आहे.