पुणे - मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यामध्ये झालेल्या मतदानानंतर खासगी ट्रॅव्हल कंपन्यांनी आपला ‘रूट’ बदलला आहे. तो आता चौथ्या टप्प्यात मतदान असलेल्या कोकणच्या दिशेने जात आहे. मात्र, मतदानासाठी राज्याच्या विविध भागांत जाणाऱ्या प्रवाशांची त्यांच्याकडून लूट करण्यात येत आहे, त्याकडे परिवहन कार्यालयानेही दुर्लक्ष केले आहे.

सुट्यांमुळे पुण्यातून परगावी जाणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठीही लोक मूळ गावी जात आहेत. परिणामी, ट्रॅव्हल्सच्या प्रवासी संख्येत वाढ झाली आहे. मात्र, ट्रॅव्हल कंपन्या प्रवाशांची अडवणूक करत जास्त पैसे घेत आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मतदान झाले. या भागात जाण्यासाठी प्रवाशांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडून औरंगाबाद, जालना, सांगली, रत्नागिरी, कोल्हापूर या शहरांकडे जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या अधिक होती. आता या गाड्या नाशिक, नंदुरबार, धुळेसह कोकण आणि खानदेशकडे सोडल्या जाणार आहेत. या मार्गांवर पुढील आठवडाभरात दररोज सुमारे १५० गाड्या धावणार आहेत.

मतदानाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य परिवहन महामंडळाकडून जादा गाड्या सोडण्यात येत होत्या. मात्र, मतदान करण्यासाठी मूळ गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या आणि उन्हाळ्याच्या सुट्यांमुळे प्रवाशांची संख्या जास्त असल्याने एसटी महामंडळाच्या गाड्या अपुऱ्या पडत आहेत. याचाच फायदा खासगी ट्रॅव्हल कंपन्या घेत प्रवाशांची लूट करत असल्याचे चित्र आहे. 

मतदानासाठी गावाकडे जात असताना एसटी बसमध्ये जागा मिळाली नाही. त्यामुळे पुणे-औरंगाबाद या प्रवासासाठी एका खासगी ट्रॅव्हल्स कंपनीने माझ्याकडून ८०० रुपये घेतले. माझ्यासारख्या अनेक प्रवाशांकडून अशा प्रकारे पैसे घेण्यात आले. गरज असल्याने जादा पैसे देऊन प्रवास करावा लागला. 
- पांडुरंग सोळंके, प्रवासी

मागणीकाळात ट्रॅव्हल्सचे दर काही प्रमाणात वाढविण्यात येतात. कारण, मागणी नसलेल्या काळामध्ये ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी भाडे वाढविण्यात येते. वेगवेगळ्या कंपन्यांचे भाडे वेगवेगळे असते.
- बाळासाहेब खेडेकर, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा लक्‍झरी बस असोसिएशन

खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या प्रवास दराबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. प्रवाशांकडून एसटी बसच्या भाड्याच्या दीडपटीपेक्षा जास्त भाडे आकारले जात असेल तर, तशी तक्रार प्रवाशांनी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे करावी. त्यानुसार संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल.
- संजय राऊत, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे (प्रभारी)