बारामती (पुणे) : राज्यातील ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी राज्य शासनाने ठिबक सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती नुकतीच निश्चित केली आहे. सन 2019 पासून राज्यातील सर्व जलसिंचन प्रकल्पासाठी ठिबक सिंचन पद्धत अनिवार्य करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. 

पाण्यासह खते, औषधे व इतर खर्चात बचत व्हावी या उद्देशाने टेंभू, भीमा उजनी, मुळा, निम्नमाना, हतनूर, उर्ध्वपूस, कान्होळी नाला व आंबोली येथील पथदर्शक प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील ठिबक सिंचन पध्दतीचे यश लक्षात घेऊन शासनाने राज्यात सर्वच ठिकाणी उसासाठी ठिबक सिंचनद्वारे पाणी देण्याच्या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कार्यपध्दतीचा अंतिम मसूदा नुकताच प्रसिध्द केला. 

नद्या, नाले, विहीरी या द्वारे सिंचित होणारे क्षेत्र व सामूहिक उपसा सिंचनद्वारे सिंचिती होणा-या क्षेत्रावर सन 2018-2019 या वर्षीत दीड लाख हेक्टर व 2019-2020 या वर्षात एक लाख 55 हजार हेक्टर या प्रमाणे जवळपास तीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर ठिबक सिंचन योजना राबविली जाणार आहे. 

या साठी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात दोन टक्के व्याजाने पाच वर्षांच्या कालावाधीसाठी कर्जपुरवठा होईल. साखर कारखाना उसाचे बिल अदा करताना ही रक्कम कापून शेतक-यांना पैसे अदा करेल. या पुढे कारखान्यांना गाळपक्षमता वाढविण्याचे प्रस्ताव  सादर करताना उस पिकाखाली असलेल्या क्षेत्रापैकी निम्मे क्षेत्र ठिबकखाली असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली असून सर्वांच्या जबाबदा-यांबाबतही सविस्तर तपशिल देण्यात आला आहे.