पुणे - मुळा- मुठा नदीकाठ विकसन व संवर्धन योजनेच्या अंमलबजावणीचा महापालिकेने गाजावाजा केला. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण खात्याला पुरेशी माहिती सादर न केल्याने या खात्याची परवानगी (एनओसी) रखडली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या कारभारामुळे ही महत्त्वाकांक्षी योजना लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, पुढील पंधरा दिवसांत पर्यावरण खात्याला अहवाल देणार असल्याचा खुलासा प्रशासनाने बुधवारी केला. 

पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांच्या काठाचे विकसन आणि संवर्धनाची योजना आहे. त्यासाठी सुमारे २ हजार ६१९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) नेमली आहे. योजनेच्या आराखड्याचा मसुदाही तयार केला आहे. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण खाते आणि पाटबंधारे खात्याकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याचे सादरीकरणही प्रशासनाने केले. तेव्हा, योजना राबविण्यापूर्वी आणखी काही बाबींची पूर्तता करण्याची सूचना खात्याने केली होती. त्यानुसार तातडीने अहवाल देऊन महिनाभरात पर्यावरण खात्याची परवानगी घेतली जाईल, असे तत्कालीन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पाच मार्चला जाहीर केले होते. परंतु, तीन महिने झाली तरी, प्रशासनाने कोणत्याही बाबींची पूर्तता खात्याला केलेली नाही. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचण निर्माण झाली आहे.  

नद्यांची पूरवहन क्षमता वाढवून, नदीपात्रालगतच्या रहिवाशांना सुरक्षितता पुरविण्याचा योजनेचा उद्देश आहे. त्यासाठी पुढील शंभर वर्षांचे नियोजन केले असून, नद्यांचे काठ, पात्र विकसित होणार आहे. नदीसुधार योजनेच्या धर्तीवर दोन ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे नद्यांलगतच्या गावांमधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. परंतु, या योजनेबाबत प्रशासनच गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

योजना राबविण्यासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती पर्यावरण खात्याने मागवली आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर केला जाणार असून, येत्या पंधरा दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर परवानगी मिळेल.
- श्रीनिवास बोनाला, अतिरिक्त नगर अभियंता, महापालिका