पुणे - गेली तब्बल पंधरा वर्षे महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकतींच्या माहितीचे संगणकीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. राजकीय पक्षांच्या आशीर्वादाने आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे आणखी शंभर वर्षे तरी ते काम पूर्ण होण्याची शक्‍यता नाही. त्यातच आता शहरातील सर्व जागांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करणे आणि सल्लागारासाठी एक कोटीचा खर्च केला जाणार आहे. महापालिकेने हे "आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी' धोरण बंद करावे, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे.

महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाने यापूर्वी बारा लाख रुपये खर्च करून अत्याधुनिक संगणक प्रणाली तयार करून घेतली आहे. ज्या प्रकारच्या डेटा आणि कामाची माहिती अपेक्षित आहे, ते सगळे या संगणक प्रणालीमधूनसुद्धा उपलब्ध होणे शक्‍य असताना आणखी एक कोटी रुपये खर्च करून नवीन संगणक प्रणाली निर्माण करण्याची गरज नाही. नागरिकांच्या करांच्या पैशांचा हा अपव्यय आहे, असे सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे आणि सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

महापालिकेच्या मिळकतींचा डाटा एकत्रित करण्यात येणार आहे. बऱ्याच ठिकाणी मोक्‍याच्या जागांवर, प्रामुख्याने प्रमुख रस्त्यांच्या कडेला महापालिकेची छोटी कार्यालये, समाजमंदिरे व छोटी सभागृह, कचरा रॅम्प व तत्सम प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प अथवा कार्यालये त्याच परिसरात तुलनेने आतील रस्त्यांवर हलवून मोक्‍याच्या जागांचा वापर व्यावसायिक दृष्टिकोनातून केल्यास महापालिकेला अधिक उत्पन्न मिळू शकते, हा हेतू यामागे आहे.
- राजेंद्र मुठे, उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिका