पुणे - पीएमपी तोट्यातून बाहेर पडून आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पीएमपीच्या मिळकती आणि जागांचे विकसन करण्यासाठी प्रशासन पावले टाकत आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास पीएमपीचे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवरील आर्थिक अवलंबित्व कायमचे दूर होऊ शकते. पहिल्या टप्प्यात मिळकती विकसनाचा आराखडा तयार करण्यासाठी वास्तुविशारद नियुक्त करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. 

संचलनातील तूट भरून काढण्यासाठी पीएमपीला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून दरवर्षी सुमारे २४० कोटी रुपये घ्यावे लागतात. पुणे महापालिका ६० टक्के; तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका ४० टक्के रक्कम देते. पीएमपी प्रशासनाच्या शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक ठिकाणी मोक्‍याच्या जागांवर मिळकती आणि जागा आहेत. त्यांचा व्यावसायिकदृष्ट्या पुरेसा वापर करून घेतल्यास दोन्ही महापालिकांकडून पैसे घ्यावे लागणार नाहीत, या मुद्‌द्‌यावर संचालक मंडळाच्या बैठकीत नुकतीच चर्चा झाली; तसेच याबाबत आराखडा तयार करण्यास संचालक मंडळाने पीएमपीच्या अध्यक्षा आणि व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे यांना सांगितले होते. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार आता प्रशासन पावले टाकत आहे.

मिळकती विकसनाचा पहिला टप्पा म्हणून वास्तुविशारद नियुक्त करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यातून किती जागा तातडीने विकसित करता येतील, खासगी सार्वजनिक भागीदार तत्त्वावर (पीपीपी) किती जागा विकसित होऊ शकतात, त्यातून उत्पन्न किती मिळेल, या मिळकती कोण घेऊ शकेल, याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यावर संचालक मंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. पीएमपीला ‘नॉन तिकीट रेव्हेन्यू’चे प्रमाण किमान ४० टक्‍क्‍यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे; तसेच बंगळूरमध्ये तेथील ‘बीएमटीसी’ने त्यांच्या मिळकती विकसित करून त्याचा वापर प्रवाशांना किमान दरात सेवा देण्यासाठी केला आहे. या मॉडेलचा वापर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये करण्याचा पीएमपी प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.