दौंड - कांद्याची चुकीच्या पध्दतीने निर्यातबंदी करून कांदा उत्पादकांवर अन्याय होत आहे व त्याचा मी निषेध करते. शेतकऱ्यांना न्याय मिळविण्यासाठी राज्य सरकार काहीही करत नाही. एरवी पालकमंत्री बदलण्यासाठी दहा वेळा दिल्लीला जाणारे कांद्याला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी दिल्लीला का जात नाही? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील दौंड शहरात पत्रकारांशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर टीका केली. त्या म्हणाल्या, देशाला पूर्णवेळ कृषीमंत्री नाही आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्नांवर सरकार यू-टर्न घेत आहे.

विद्यमान केंद्र व राज्य सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे. राज्य सरकारचा कांदा पिकविणार्या नाशिक जिल्ह्यावर आणि शेतकऱ्यांवर एवढा रोष का?, हे कळण्यास मार्ग. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे दहा महिन्यांपूर्वी कांदा उत्पादकाला दोन पैसे मिळतील आणि ग्राहकाला देखील कांदा परवडेल, अशा पध्दतीने कांदा निर्यातीचे धोरण ठरविण्याची मागणी केली होती.

त्या पुढे म्हणाल्या, कांदा, सोयाबीन, कापूस व इथेनॅाल संबंधी केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही. दोन्ही सरकार या बाबत अतिशय चुकीची भूमिका घेत असल्याने त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली जात नाही. पण केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॅा. भागवत कराड यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार मोठ्या उद्योगपतींचे तब्बल दहा लाख कोटी रूपयांची कर्जे माफ झाली आहेत.

भाजपविरूध्द वैयक्तिक लढाई नाही....

आमच्या कुटुंबातील (उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुतणे) युगेंद्र श्रीनिवास पवार हे जर माझा प्रचार करणार असेल तर मनापासून आनंदच होईल. युगेंद्र पवार पक्ष कार्यालयात येत असतील त्यात गैर काय नाही. माझी लढाई ही वैयक्तिक कोणाशीही नाही व भारतीय जनता पक्षाशी देखील नाही. माझी लढाई ही एक वैचारिक लढाई आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.