पुणे - राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षकपदाच्या (फौजदार) परीक्षेसाठी वयोमर्यादा वाढविण्याची घोषणा सरकारने केली असताना त्याची अंमलबाजणी केली जात नाही. यामुळे गोंधळाची स्थिती असल्याची तक्रार विद्यार्थी करीत आहेत. या प्रश्‍नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी वयोमर्यादेत वाढ केली आहे. परंतु पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी 28 वय कायम ठेवण्यात आली आहे. ही वयोमर्यादा वाढवून 33 करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. याबाबत विधिमंडळात प्रश्‍न उपस्थित झाल्यानंतर सरकारने वयोमर्यादा वाढविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र त्याबाबत अद्याप शासन निर्णय जारी केला जात नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

"पोलिस उपनिरीक्षकपदाच्या परीक्षेसाठी आम्ही तीन वर्षांपासून अभ्यास करीत आहोत. परंतु गृहविभागाने अडीच वर्षांपासून भरती केलेली नाही. यात विद्यार्थ्यांचा दोष नाही. आयोगाने जाहिरात उशिरा काढल्याने आम्ही वयोमर्यादा वाढविण्याची मागणी करीत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी वयोमर्यादा वाढविण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र आयोगाचे अधिकारी कोणताही आदेश नसल्याचे सांगतात,' असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे म्हणाले, ""पोलिस उपनिरीक्षकपदाचे वय वाढविण्यासंदर्भात गृहखात्याकडून कोणतेही आदेश मिळालेले नाहीत. वयोमर्यादा वाढविण्यासाठी त्यासंबंधीचा निर्णय जारी व्हावा लागेल.'' याबाबत गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांना दूरध्वनी केला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी इच्छुक असलेल्या बहुतांश उमेदवारांचे वय 30 आहे. वयोमर्यादेत वाढ झाली नाही, तर त्याचा फटका या परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या एक लाखांहून अधिक जणांना बसू शकतो. वय अधिक असल्याने परीक्षेचा ऑनलाइन अर्ज भरता येत नाही. त्यामुळे परीक्षेची संधी हुकते की काय, अशी भीती कुणाल कडेकडवार, किरण निंभोरे या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.