पुणे : पुणे बाजार समितीच्या गैरकारभाराबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्कालीन संचालकांवर जबाबदारी निश्चितीची बजावलेली नोटीस पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वैध ठरवली आहे. तसेच, याबाबत पुढील ६० दिवसांत चौकशी पूर्ण करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यमान सभापतीसह चार संचालकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत १९९९ ते २००२ या कालावधीत आर्थिक अनियमितता झाल्याप्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळावर आठ कोटी ६६ लाख ५० हजार रुपयांचा गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चितीचे आदेश दिले होते. याविरोधात तत्कालीन संचालक न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पणन संचालकांचा आदेश कायम झाला.

त्यानुसार पुन्हा जिल्हा उपनिबंधकांनी २०२२ मध्ये फेरसुनावणी घेत संबंधित संचालकांना नोटिसा बजावल्या. उपनिबंधकांच्या नोटिशीविरुद्ध कारवाईला स्थगिती मिळावी म्हणून तत्कालीन संचालकांनी मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यानंतर अब्दुल सत्तार यांच्याकडे पणनमंत्री पद आले. त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन ६० दिवसांत चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. याबाबत पुणे ग्रामीणचे उपनिबंधक यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

सहा महिन्यांतच कारवाईचे शुक्लकाष्ठ

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर तब्बल २० वर्षे प्रशासकराज होते. मे २०२३ मध्ये निवडणूक होऊन बाजार समितीवर संचालक मंडळ निवडून आले होते. परंतु सध्याच्या संचालक मंडळामधील काही संचालकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांतच पुन्हा कारवाईचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले आहे.

उपनिबंधकांनी २०२२ मध्ये जबाबदारी निश्चितीची नोटीस दिली होती. पणन मंत्र्यांनी ती नोटीस वैध ठरविली आहे. परंतु याबाबत आम्ही उपनिबंधकांना योग्य ते सहकार्य करू.

- दिलीप काळभोर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

- मुलाणी समितीकडून २००३ मध्ये चौकशी अहवाल सादर

- अहवालात आठ कोटी ६६ लाख ५० हजार रुपयांचा ठपका

- उपनिबंधकांकडून एप्रिल २००७ मध्ये जबाबदारी निश्चितीचे आदेश

- ऑगस्ट २०१० तत्कालीन संचालकांना फेरचौकशीची नोटीस

- नोटीशीविरोधात तत्कालीन संचालकांची न्यायालयात याचिका

- २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार याचिका निकाली

- २०२२ मध्ये पुन्हा जबाबदारी निश्चितीबाबत नोटीस

- नोटिशीविरुद्ध पणन मंत्र्यांकडे अपील

- ऑक्टोबर २०२३ मध्ये चौकशी करून कारवाईचे आदेश