पुणे - शहरातील रस्त्याची चाळण होण्यास जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदारांना आता त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. दोष दायित्व कालावधीतील (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड-डीएलपी) ज्या रस्त्यांना खड्डे पडले आहेत. त्यासाठी ठेकेदारांकडून प्रति खड्डा ५ हजार रुपये इतका दंड वसूल केला जाणार आहे. हा निर्णय मुख्य खात्यासह क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर काम केलेल्या प्रत्येक ठेकेदाराला लागू असणार आहे. दरम्यान, शहरातील पाच हजार खड्डे बुजविण्यावर महापालिकेचा आत्तापर्यंत सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

गेले वर्षभर शहरात समान पाणी पुरवठा, मलःनिसारण वाहिनी टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई करण्यात आली. तसेच मोबाईल कंपनी, महावितरण यांना भूमिगत केबल टाकण्यासाठीही परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे शहराच्या सर्वच भागात रस्ते खोदण्यात आले होते. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करून तेथे सिमेंट काँक्रिट तसेच डांबर टाकून रस्ते दुरुस्त करण्यात आली होती. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात पुणेकरांना खड्‍ड्यांचा त्रास सहन करावा लागणार नाही असा दावा महापालिकेने केला होता. पण जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू झालेल्या पहिल्याच पावसाने शहरातील रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाची पोलखोल झाली. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी जेथे डांबरीकरण केले तेथे पावसामुळे खड्डे पडले, खडी निघून रस्त्यावर पसरल्याने रस्ते धोकादायक झाले. यावर टीकेची झोड उठल्याने महापालिकेने कारवाई करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

मुख्य खात्याकडील १३९ रस्ते ही ‘डीएलपी’ मधील आहेत, त्यातील रस्ते तपासणी केली असता ११ ठेकेदारांनी केलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. त्रयस्थ संस्थेमार्फतही रस्त्याची पाहणी केली असून, त्याचा अहवाल अजून पथ विभागाला सादर झालेला नाही. ‘डीएलपी’मधील रस्ते निकृष्ट दर्जाची झाल्याने संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये प्रति खड्डा ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. अद्याप ठेकेदारांच्या रस्त्याची माहिती सादर न झाल्याने एकाही ठेकेदाराला दंड लावलेला नाही. पण यापुढे ही कारवाई केली जाणार आहे.

‘मुख्य खात्याकडील १३९ रस्ते तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांकडील ‘डीएलपी’मधील रस्त्यांना खड्डे पडले असल्यास प्रति खड्डा ५ हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. शहरातील रस्त्यांचा त्रयस्थ संस्थेकडून पाहणी करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानुसार ही कारवाई केली जाईल.’

- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पथ विभाग