शहरात विधान परिषद निवडणुकीची पूर्ण, तर नगर परिषदा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू आहे. मात्र, त्याचा इच्छुकांच्या फ्लेक्‍सबाजीवर कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही अन्‌ महापालिका प्रशासनावरही. त्यामुळे "स्मार्ट सिटी' प्रकल्पात दुसऱ्या क्रमांकाने देशात निवड झालेल्या पुण्याचे फ्लेक्‍सबाजीने विद्रूपीकरण झाल्याचे दिसत आहे. त्याकडे आयुक्तांकडूनही दुर्लक्ष होत असल्यामुळे शहराच्या प्रतिमेलाही धक्का पोचत आहे.

महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांतील इच्छुकांच्या आशा- आकांक्षा जाग्या झाल्या असून, फ्लेक्‍सच्या माध्यमातून त्या चौका-चौकात झळकत आहे. हा फ्लेक्‍स कधी वाहतूक नियंत्रण दिव्यावर असतो, तर कधी दुकानांच्या पाट्यांसमोर. काही चौकातील फ्लेक्‍स तर, संबंधित माननीय अथवा कार्यकर्त्यांच्या कायमस्वरूपी मालकीच्या असल्याप्रमाणे झळकत आहेत. त्यातून पीएमपीचे बस थांबेही सुटलेले नाहीत. या थांब्यांवर भले वेळापत्रक नसेल; परंतु राजकीय कार्यकर्ते आणि त्यांच्या नेत्यांचे फ्लेक्‍स मात्र दिमाखात झळकत असतात. तेच नेते आणि कार्यकर्ते बसच्या वेळापत्रकाबाबत आग्रही राहिले तर पुणेकर त्यांना नक्कीच दुआ देतील; परंतु नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांशी घेणे-देणे नसल्याच्या अविर्भावात मोक्‍याच्या ठिकाणी फ्लेक्‍स झळकत असतात.

नागरिकांच्या खिशातून जमा होणाऱ्या पैशातून महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीत भर पडत असते. तरीही बस थांबा असो अथवा रस्त्याचे काम, संबंधित लोकप्रतिनिधीच्या विकास निधीतून होत असल्याचे फलक सर्रास झळकतात. जणू काही संबंधितांनी स्वखर्चातून ते काम केले आहे, असा आव आणला जातो. दुर्दैवाने याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांत विवेक हरवला आहे का, असा प्रश्‍न वाटावा अशी परिस्थिती शहरात निर्माण झाली आहे. अगदी वरिष्ठ म्हटले जाणारेही लोकप्रतिनिधी त्याला अपवाद नाहीत. त्यांचाच कित्ता काही दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते आणि आता किशोरवयीन मुलेही गिरवत आहेत. सुदैवाने काही माननीय आणि आमदारांचे सन्माननीय अपवादही आहेत. त्यांचे अनुकरण जर राजकीय कार्यकर्त्यांनी केले तर, शहराचे होत असलेले विद्रूपीकरण रोखले जाऊ शकते.

शहरात आचारसंहिता लागू झाल्यावर तरी राजकीय फ्लेक्‍स काढले जातील, अशी अपेक्षा होती. महापौर प्रशांत जगताप यांनी महापालिका आयुक्त, अतिक्रमण खात्याला पत्र पाठवून फ्लेक्‍स काढण्याची सूचनाही केली होती; परंतु तिची अंमलबजावणी झालीच नाही. महापौरांच्या सूचनेकडे काणाडोळा करण्याचे प्रशासनाचे हे पहिलेच उदाहरण नाही, तर नदी पात्रात राडारोडा टाकला जाऊ नये म्हणून सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्याची घोषणा असो अथवा सार्वजनिक ठिकाणांवरील जाहिराती काढण्याचा आदेश, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. दीपावलीचा सरंजाम वाटपाचा कार्यक्रम असो अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या जाहिरातींचे फ्लेक्‍स, त्यावरील कारवाई काही वेळा राजकीय दबावामुळे होत नाही, हे उघड सत्य आहे. महापालिकेडे भाडे भरून होर्डिंग लावणाऱ्यांच्या अधिकृत जाहिरात फलकांवरही फ्लेक्‍स लावले जातात, त्याबाबतही वारंवार चर्चा होऊन परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. आता नागरिकांनीच पुढाकार घेतला आणि फ्लेक्‍सबाजीला विरोध करणाऱ्यांपासून दूर राहण्याचे ठरविले तरच शहराला झालेला फ्लेक्‍सबाजीचा संसर्ग नष्ट होऊ शकतो.