नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने हिंडेनबर्ग प्रकरणात अदानी उद्योग समूहाला क्लीन चिट दिली आहे. प्रथमदर्शनी अदानी समूहाच्या विरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत, तसेच त्यांनी ‘सेबी’च्या नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अदानी समूहाने शेअरच्या किमतींमध्ये कोणत्याही प्रकारे फेरफार केला नसल्याचे समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. समूहाच्या कंपन्यांमध्ये बेकायदा गुंतवणुकीचे पुरावे मिळालेले नाहीत; तसेच त्यांच्याकडून भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’च्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

हिंडेनबर्ग अहवाल येण्यापूर्वी काही कंपन्यांनी अदानी समूहाचे शेअर विक्री केल्याचे ‘सेबी’ला आढळले होते. त्या वेळी कारवाई केली नाही. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर त्या शेअरचे भाव कोसळले आणि या कंपन्यांनी मोठा नफा कमावल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी कृत्रिम व्यवहारांची विशेष पद्धत दिसून आलेली नाही, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.

हिंडेनबर्ग अहवालात शेअरच्या भावात फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी ‘सेबी’ करत असून, अद्याप ही प्रक्रिया सुरू असल्याने समितीने त्याबाबत कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.

तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील ठळक मुद्दे

अदानी समूहाने लाभार्थ्यांची माहिती जाहीर केली आहे.

लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करत नसल्याचा ठपका ‘सेबी’ने ठेवलेला नाही.

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहातील छोट्या गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक वाढली आहे.

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर काही कंपन्यांनी शेअर विक्रीतून मिळवलेल्या नफ्याची चौकशी आवश्यक

‘सेबी’च्या नियमांचे किंवा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे आढळलेले नाही.

‘सेबी’ चौकशी करत असल्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.

मालमत्ता व्यवस्थापनांतर्गत विविध १३ परकी संस्था, तसेच ३२ भागधारकांबाबतची पुरेशी माहिती ‘सेबी’कडे नसल्याचे स्पष्ट

संबंधित प्रकरण सक्तवसुली संचलनालयाकडे सोपविण्याबाबत ‘सेबी’ने कोणतेही मुख्य आरोप केलेले नाहीत.

अदानी समूहाने योग्य उपाययोजना केल्याने शेअरचे भाव स्थिरावले आहेत.