पुणे : वयाच्या ९४ व्या वर्षीही जिवंत असलेल्या आजोबांना आपण हयात आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी महसूल यंत्रणेकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मृत ठरविलेल्या संबंधित आजोबांना विभागीय आयुक्त कार्यालयाने शहनिशा करून नुकतेच ‘जिवंत’ केले. या घटनेच्या निमित्ताने महसूल खात्यातील असंवेदनशील कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

गणपत गोविंद पासलकर (रा. साईव, पडवळवाडी, ता. वेल्हा) असे त्या आजोबांचे नाव. धरणग्रस्त म्हणून त्यांना दौंड तालुक्यातील वरवंडमध्ये १९८२ मध्ये २ एकर जमीन राज्य सरकारने दिली. ती जमीन मिळविण्यासाठी काही लोकांनी आजोबांचा मृत्यू १९५१ मध्ये झाला आहे, असे दाखविले. त्यानुसार महसूल विभागाची कागदपत्रेही तयार झाली. पण आजोबांनी हार न मानता पाठपुरावा केला. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि आजोबा हयात असल्याचा निर्वाळा दिला.

‘गणपत गोविंद पासलकर यांचा १४ मार्च १९५१ मध्ये मृत्यू झाला असून त्यांचा मयत दाखला मिळावा’, अशी याचिका नातलग मंगल तुकाराम पासलकर, शुभांगी दत्तात्रेय अवघडे, प्रतिभा शिवाजी शिंदे यांनी २०१६ मध्ये न्यायालयात केली. त्यानुसार न्यायालयाने मृत्यूचा दाखला देण्याचा आदेश संबंधितांना दिला. नंतर वारस दाखला मिळावा म्हणून त्यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने तो देण्याचा आदेश दिला. त्याच्या आधारे तलाठ्याने गणपत गोविंद पासलकर यांचे जमिनीच्या ७-१२ च्या उताऱ्यावरील नाव काढून टाकले. त्याची माहिती मिळताच गणपत गोविंद पासलकर यांनी उपविभागीय अधिकारी, दौंड यांच्याकडे अपील केले. त्यांनी नव्याने झालेली नोंद रद्द करण्याचा आदेश दिला आणि मंगल पासलकर यांच्यासह तिघांवर यवत पोलिस ठाण्यात फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार केल्याचा गुन्हा २७ डिसेंबर २०१७ रोजी दाखल केला. खरे तर, हे प्रकरण येथेच थांबणे गरजेचे होते. परंतु, ते एवढ्यावर संपले नाही.

मंगल पासलकर यांनी त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले. त्यांनी दोन्ही बाजूंना नोटीसा दिल्या. ७ वेळा सुनावणी झाली. त्यापैकी तीन वेळा आजोबा उपस्थित होते. परंतु, अपील करणाऱ्यांपैकी कोणीही उपस्थित नव्हते. तरीही ते अपील मंजूर झाले. अखेर आजोबांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडे ॲड. धैर्यशील पलांडे, ॲड. सौरभ पलांडे यांच्यामार्फत अपील केले. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीस आजोबाही उपस्थित होते. संबंधितांवर दाखल झालेला गुन्हा, रद्द झालेला फेरफार आदी विविध कागदपत्रांचा आढावा घेत अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी ९ सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. या बाबत ॲड. धैर्यशील पलांडे म्हणाले, ‘‘आजोबांचे वय सध्या ९४ वर्षे आहे. त्यांना जमीन १९८२ मध्ये मिळाली. मात्र, आजोबांचा मृत्यू १९५१ मध्येच झाला आहे, असे भासविले गेले. त्यानुसार महसूल यंत्रणाही ‘रेकॉर्ड’ तयार करते, हे सगळेच गंभीर आहे.’’

गणपत गोविंद पासलकर यांचे वय ९४ वर्षे असले तरी, त्यांची प्रकृती ठणठणीत आहे. त्यांची दिनचर्या व्यवस्थित सुरू आहे. ‘सकाळ’शी बोलताना ते म्हणाले, ‘‘मी जिवंत आहे, हे दाखविण्यासाठी महसूल विभागाकडे चार वर्षे हेलपाटे मारावे लागले. सुनावणीला ३ वेळा उपस्थित राहूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय माझे अस्तित्त्व कसे नाकारते ? अधिकाऱ्यांची संवेदनशीलता मेली आहे का ? मी लढा देत आहे म्हणून माझी जमीन वाचली नाही तर, कोणी तरी ती लाटलीच असती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार असा कसा?’’