पुणे : सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पण हा निर्णय झाल्यानंतर १८ हजार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे सुधारित पगार तयार करून त्यांच्या विभागाचे बिलिंग तयार करण्याचे काम अद्यापही अपूर्ण असल्याने डिसेंबरचा एक आठवडा संपला तरीही एकाही कर्मचाऱ्याचे वेतन बँक खात्यात जमा झालेले नाही. यासाठी आणखी किमान एका आठवडा वाट पहावी लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

राज्यात सर्वात उशिरा पुणे पुणे महापालिकेत सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आंदोलने करावी लागली, राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागला. त्यानंतर वेतन आयोग लागू झाला. महापालिका प्रशासनाने याचा परिपत्रक नोव्हेंबर महिन्यात काढले. त्यामुळे डिसेंबरच्या १ किंवा २ तारखेला वाढीव पगार जमा होईल अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र, हे काम रखडले आहे.

महापालिका प्रशासनाने सातव्या वेतन आयोगानुसार आॅनलइन यंत्रणेमध्ये बदल करणे, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगार किती आहे, त्यांचे प्रमोशन आणि पगारवाढीनंतर होणारा पगार या प्रत्येकाचे फिक्सेशन सुरू करण्याचे काम हाती घेतले. तसेच महापालिकेच्या सुमारे १८ हजार कर्मचारी विविध विभागांमध्ये विभागले गेले असल्याने त्यानुसार सुमारे १७५ पगार बिल काढले जातात, त्यानंतरच पगार जमा होतो.

दर महिन्याला महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार १ किंवा २ तारखेला जमा होतो. डिसेंबर महिन्यात वाढीव पगार जमा होईल अशी अपेक्षा होती, पण ७ डिसेंबर उलटून गेली तरी एकाचाही पगार झालेला नाही. त्यामुळे गृहकर्ज आणि विविध प्रकारची देणी असल्याने त्यासाठी साधारणपणे १० तारखेपर्यंत मुदत असते. पगार जमा न झाल्यास कर्मचाऱ्यांना भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर म्हणाल्या, ‘‘सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर १८ हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन फिक्सेशन सुरू आहे. तसेच १७५ पैकी ३८ बिलांचे काम पूर्ण झाले आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाच्या मदतीने उर्वरित फिक्सेशन व बिलींगचे काम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर पगार जमा होतील.